देश की खबरें | कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का ‘सेमी-फाइनल’ माना जा रहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इस साल कई राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ‘सेमी-फाइनल’ माना जा रहा है।

नयी दिल्ली, एक जनवरी इस साल कई राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ‘सेमी-फाइनल’ माना जा रहा है।

पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों-नगालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे। संभावना है कि इन राज्यों में फरवरी-मार्च में चुनाव होंगे। इनकी विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग-अलग तारीखों को खत्म हो रहा है।

त्रिपुरा में जहां भाजपा की सरकार है, वहीं नगालैंड में ‘नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव’ पार्टी सत्ता में है।

नेशनल पीपुल्स पार्टी की मेघालय में सरकार है, जो पूर्वोत्तर की एकमात्र पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है।

निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने दिसंबर में संकेत दिया था कि तीन राज्यों में चुनाव एक साथ होंगे और उसके बाद कर्नाटक में चुनाव होगा।

कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। भाजपा शासित इस राज्य में चुनाव अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में हो सकता है।

वहीं, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के कार्यकाल इस साल दिसंबर और जनवरी 2024 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होंगे।

मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः तीन जनवरी और छह जनवरी, 2024 को समाप्त हो रहा है।

इसी तरह, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 14 जनवरी और 16 जनवरी, 2024 को समाप्त हो रहा है।

ऐसे में इन पांच राज्यों में एक साथ चुनाव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

नौ राज्यों के विधानसभा चुनावों के अलावा, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव इस साल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

नौ दिसंबर को सूत्रों ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में ठंड का असर कम होने के बाद 2023 की गर्मियों में विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के रद्द किए जाने के बाद जम्मू एवं कश्मीर की अंतिम मतदाता सूची पिछले साल 25 नवंबर को जारी होने के साथ चुनाव का रास्ता साफ हो गया था।

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