देश की खबरें | तेलंगाना विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया

हैदराबाद, चार फरवरी तेलंगाना विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य सरकार की तर्ज पर पारिवारिक जातीय व सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने प्रस्ताव पेश करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पिछड़े वर्गों, एससी और एसटी और अन्य वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा के दौरान सदन को सूचित किया कि कांग्रेस संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के माध्यम से केंद्र पर सर्वेक्षण कराने के लिए दबाव बनाएगी।

रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के आश्वासन के अनुसार एक साल के अंदर सर्वेक्षण कराया गया है।

रेड्डी ने कहा कि कानून के अनुसार पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत है।

रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगी।

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का वादा किया था।

राज्य में किए गए जातिगत सर्वेक्षण को चर्चा के लिए विधानसभा में पेश करने से पहले इस पर विचार-विमर्श करने के लिए मंगलवार सुबह राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई।

जातिगत सर्वेक्षण करने वाले राज्य नियोजन विभाग ने दो फरवरी को नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की उप-समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

जाति सर्वेक्षण के अनुसार, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर, पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा समूह है। तेलंगाना की कुल 3.70 करोड़ आबादी में 46.25 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं।

पिछड़ा वर्ग के बाद अनुसूचित जातियों की 17.43 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों की 10.45 प्रतिशत, मुसलमानों के पिछड़े वर्ग की 10.08 प्रतिशत, अन्य जातियों की 13.31 प्रतिशत और मुसलमानों की अन्य जातियों की 2.48 प्रतिशत आबादी है।

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