देश की खबरें | तेजपाल मामला: उच्च न्यायालय ने वकील के ‘अस्वस्थ’ होने के कारण सुनवाई 24 नवंबर तक स्थगित की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने मंगलवार को यह सूचित किए जाने के बाद पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ बलात्कार के एक मामले से जुड़े प्रकरण में सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील "अस्वस्थ" हैं।

पणजी, 16 नवंबर बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने मंगलवार को यह सूचित किए जाने के बाद पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ बलात्कार के एक मामले से जुड़े प्रकरण में सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील "अस्वस्थ" हैं।

तेजपाल की टीम के वकील अंकुर चावला ने अदालत को सूचित किया कि पत्रकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित देसाई "बहुत अस्वस्थ" हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति एम एस जावलकर की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति डेरे ने ऐन वक्त पर देसाई के स्वास्थ्य के बारे में सूचना दिए जाने पर नाखुशी जाहिर की और कहा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा, "आपको अदालत को पहले सूचित करना चाहिए था। इस मामले की सुनवाई के लिए कुछ सजो-सामान संबंधी व्यवस्था की जाती है।"

न्यायमूर्ति डेरे ने इसे "अस्वीकार्य’’ बताया।

उच्च न्यायालय ‘हाइब्रिड’ तरीके से सुनवाई कर रहा है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अधिवक्ता देसाई मामले के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होते हैं।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह स्थगन पर आपत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अधिवक्ता देसाई ने "व्यक्तिगत कठिनाई" व्यक्त की थी।

अधिवक्ता चावला ने पीठ से माफी मांगी और आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

गोवा के महाधिवक्ता देवीदास पंगम ने कहा कि प्रतिवादी (तेजपाल) द्वारा जानबूझकर मामले में देरी की जा रही है।

इस साल 21 मई को, एक सत्र अदालत ने तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल को उस मामले में बरी कर दिया था जिसमें उन पर नवंबर 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान गोवा में एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में अपनी तत्कालीन सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था।

बाद में, गोवा सरकार ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। तेजपाल ने गोवा सरकार की अपील की विचारणीयता को चुनौती दी है।

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