देश की खबरें | मजीठिया से जुड़ी कंपनियों में ‘संदिग्ध वित्तीय लेनदेन’ हुआ: एसआईटी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मादक पदार्थ से संबंधित 2021 के मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ की। वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि उन्हें पूर्व मंत्री और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों में ‘‘संदिग्ध वित्तीय लेनदेन’’ का पता चला है।
चंडीगढ़, 17 मार्च पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मादक पदार्थ से संबंधित 2021 के मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ की। वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि उन्हें पूर्व मंत्री और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों में ‘‘संदिग्ध वित्तीय लेनदेन’’ का पता चला है।
अधिकारियों ने बताया कि पटियाला जिले में विशेष जांच दल के समक्ष पेश होने के बाद मजीठिया से सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।
एसआईटी के सदस्य और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी वरुण शर्मा ने बताया कि अकाली दल के नेता को 18 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
राज्य के पूर्व मंत्री को उप महानिरीक्षक (रोपड़ रेंज) एच.एस. भुल्लर के नेतृत्व में एसआईटी ने पटियाला स्थित पुलिस लाइन में तलब किया था।
एसआईटी के सदस्य शर्मा ने पटियाला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले में विदेश में वित्तीय लेनदेन का पता लगाने के लिए जांच बढ़ा दी है।
शर्मा ने दावा किया कि एसआईटी ने मजीठिया और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों से जुड़े ‘‘संदिग्ध वित्तीय लेनदेन’’ का खुलासा किया है।
उन्होंने बताया कि कथित अपराध के समय इन कंपनियों में भारी मात्रा में नकदी जमा की गई थी तथा लेनदेन का संबंध विदेशी कंपनियों से भी पाया गया है।
शर्मा ने बताया कि इस मामले के चार आरोपियों में से तीन विदेश में हैं और एसआईटी उन्हें वापस लाने के लिए ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी करने सहित हर संभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि उक्त मामले में देश और विदेश में हुए सभी वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की जा रही है।
शर्मा ने बताया कि मजीठिया से उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पूछताछ की गई।
अकाली दल के नेता एसआईटी के समक्ष पेश होने के लिए सुबह करीब 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचे।
इस मामले के संबंध में एसआईटी ने पहले भी मजीठिया से पूछताछ की थी।
उच्चतम न्यायालय ने चार मार्च को मजीठिया को एसआईटी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। यह आदेश पंजाब सरकार द्वारा यह कहे जाने के बाद आया था कि मजीठिया जांच में सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं।
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