देश की खबरें | छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शनिवार को राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत का आयोजन होगा। इस ई-लोक अदालत में राज्य के तीन हजार से अधिक पक्षकार ऑनलाइन जुड़ेंगे।

रायपुर, 10 जुलाई छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शनिवार को राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत का आयोजन होगा। इस ई-लोक अदालत में राज्य के तीन हजार से अधिक पक्षकार ऑनलाइन जुड़ेंगे।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बिलासपुर जिले में 11 जुलाई को राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है, जब लोक अदालत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं होगी। घर में बैठे पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से प्रकरण निराकृत होंगे।

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छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने ई-लोक अदालत के संबंध में बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को आयोजित ई-लोक अदालत में उच्च न्यायालय सहित राज्य भर के विभिन्न जिलों की 200 से अधिक खंडपीठों में तीन हजार से अधिक मामलों की सुनवाई होगी।

जस्टिस मिश्रा ने बताया कि समझौता योग्य प्रकरणों, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस के प्रकरण आदि धन संबंधी मामले प्रायः लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हो जाते है। कोरोना संक्रमण के चलते जब लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तब ऐसे मामलों के निराकरण के लिये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ई-लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया है। ई-लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है।

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उन्होंने बताया कि पक्षकारों द्वारा ई-लोक अदालत के माध्यम से समझौते के लिए जब फार्म भरे गए, उसी समय उन्हें लिंक उपलब्ध करा दिया गया। ई-लोक अदालत में पक्षकार और वकील अपने-अपने घरों में बैठकर दिए गए लिंक के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट से जुड़ सकेंगे। पक्षकारों और वकीलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यदि जुड़ने में दिक्कत होगी तब उन्हें यह भी सुविधा दी गई है कि वे व्हाट्सअप वीडियो कॉल करके अपना पक्ष रख सकेंगे।

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ है। वकील एवं पक्षकारों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। ई-लोक अदालत से उनको राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पूरे देश में ई-लोक अदालत को लेकर उत्सुकता है। यह प्रयोग सफल होता है तब इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। ई-लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10.30 बजे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी आर रामचन्द्र मेनन करेंगे।

संजीव

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