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नयी दिल्ली, 13 जनवरी उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच गतिरोध के बीच, छह न्यायिक अधिकारियों और तीन अधिवक्ताओं को शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया।
कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने ट्वीट करके उच्च न्यायपालिका में नयी नियुक्तियों के बारे में जानकारी दी।
अधिवक्ता गणेश राम मग्ना, अनिल कुमार उपमन और नूपुर भाटी तथा न्यायिक अधिकारी राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर और आशुतोष कुमार को न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से अवगत सूत्रों ने कहा कि गणेश राम मग्ना को नियुक्त करने की सिफारिश कम से कम चार साल पुरानी थी, अन्य नामों की सिफारिश कॉलेजियम ने हाल के दिनों में की थी।
कानून मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय में 2 जनवरी को 24 रिक्तियां थीं। आने वाले दिनों में नवनियुक्त न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद रिक्ति की स्थिति में सुधार होगा।
कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अभय आहूजा को चार मार्च से एक साल का नया कार्यकाल देने की भी अधिसूचना जारी की। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल तीन मार्च को समाप्त हो रहा है।
स्थायी न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीशों को आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।
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