देश की खबरें | शाह ने कृषि योजना, एनटीपीसी की निवेश सीमा बढ़ाने संबंधी मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए एक नयी योजना को मंजूरी दिए जाने और सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी और एनएलसीआईएल की निवेश सीमा बढ़ाने संबंधी फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे खेती फायदेमंद होगी, किसान आत्मनिर्भर होंगे और गांव समृद्ध होंगे तथा देश के ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
नयी दिल्ली, 16 जुलाई गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए एक नयी योजना को मंजूरी दिए जाने और सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी और एनएलसीआईएल की निवेश सीमा बढ़ाने संबंधी फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे खेती फायदेमंद होगी, किसान आत्मनिर्भर होंगे और गांव समृद्ध होंगे तथा देश के ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘आज का दिन देश के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी दे दी है।’’
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देशभर में 100 कृषि जिलों का चयन किया जाएगा, जहां वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह कदम खेती को लाभदायक, किसानों को आत्मनिर्भर और गांवों को समृद्ध बनाएगा। उन्होंने किसान कल्याण की दिशा में इस कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 100 जिलों में कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाली ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को बुधवार को मंजूरी दी। छह साल तक चलने वाली इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
शाह ने एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एनटीपीसी और उसकी सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) की निवेश सीमा को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने से 2032 तक 60 गीगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी आएगी।
उन्होंने कहा, ‘‘एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को प्रदान की गई विशेष छूट से उसे हरित ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने में मदद मिलेगी, जो एक हरित भारत और एक स्वस्थ ग्रह बनाने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)