देश की खबरें | कोविड की अवधि में आरटीआई आवेदनों की निपटान दर अधिकः जितेंद्र सिंह
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नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर केंद्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि आरटीआई (सूचना का अधिकार) के मामलों में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बीते छह महीनों की कोविड अवधि के दौरान उच्च निपटान दर दर्ज की गई है।
12 अक्टूबर 2005 को लागू हुए आरटीआई अधिनियम के 15 साल पूरे होने के अवसर पर सिंह ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में मार्च से सितंबर के बीच 76.49 फीसदी आरटीआई के मामलों का निस्तारण किया गया था।
कार्मिक राज्य मंत्री ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में मार्च से सितंबर की समान अवधि के दौरान आरटीआई मामलों की निपटान दर बढ़कर 93.98 प्रतिशत हो गई है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, उन्होंने बताया कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान कुल 11,716 पंजीकृत मामलों में से 8,962 मामलों का निस्तारण किया गया, वहीं इस वर्ष मार्च से सितंबर के बीच कुल 8,528 में से 8,015 मामलों का निस्तारण किया गया।
सिंह ने बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने लॉकडाउन के दौरान भी प्रभावी ढंग से काम किया है और महामारी की चुनौतियों के बावजूद आयोग में सुनवाई की सुविधा के लिए ई-कार्यालय का व्यापक उपयोग हुआ और नवीनतम तकनीकी उपकरणों के प्रयोग की वजह से ही मामलों का शीघ्रता से निपटान संभव हो पाया है।
मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया कि मामलों की सुनवाई के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएं। अपीलकर्ताओं तथा प्रतिवादियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दृश्य-श्रव्य सुनवाई की व्यवस्था भी की गई है।
बयान में कहा गया है कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि, आरटीआई अधिनियम ने आम जनता के लिए पारदर्शिता और सूचना की उपलब्धता में बहुत योगदान दिया है। इसके बावजूद कई वर्षों से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें दोहराए जाने वाले आरटीआई आवेदन और व्यक्तिगत शिकायतों से संबंधित मुद्दों ने आरटीआई तथा अपीलों की संख्या को बढ़ाया है।
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