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नयी दिल्ली, 18 अगस्त मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लि. (एनईआरएएमएसी) के पुनरोद्धार के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी।
निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत आने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीईए की बैठक में एनईआरएएमएसी के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पुनरोद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी गई।’’
मंत्री ने कहा कि पुनरुद्धार पैकेज से एनईआरएएमएसी को विभिन्न नवोन्मेषी योजनाओं मसलन बेहतर कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने, किसानों को प्रशिक्षण, जैविक बीज और खाद तथा पूर्वोत्तर के किसानों के उत्पादों को विश्व बाजार में पहुंचाने के लिए कटाई बाद सुविधाओं का क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने एक बयान में कहा कि कुल पुनरोद्धार पैकेज में से 17 करोड़ रुपये कोष आधारित समर्थन के रूप में और 60.45 करोड़ रुपये गैर-कोष आधारित समर्थन के रूप में होंगे।
सरकार ने कहा कि इस पुनरोद्धार पैकेज के क्रियान्वयन से पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादों की भौगोलिक संकेतक (जीआई) पहचान और देश-दुनिया के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्र के जैविक उत्पादों की बिक्री से उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा और इससे क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।
इसके अलावा इससे निगम का राजस्व बढ़ेगा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) तथा लागत कटौती के अन्य उपायों से उसके खर्च में कमी आएगी।
एनईआरएएमएसी के पुनरोद्धार पैकेज के अमल में आने के बाद कई लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
अजय
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