जरुरी जानकारी | ब्याज समरूपता योजना को जून तक जारी रखने के लिए 2500 करोड़ रुपये की मंजूरी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेप भेजने के पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण की सुविधा अगले साल 30 जून तक देने के लिए शुक्रवार को ब्याज समरूपता या सब्सिडी योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी।
नयी दिल्ली, आठ दिसंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेप भेजने के पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण की सुविधा अगले साल 30 जून तक देने के लिए शुक्रवार को ब्याज समरूपता या सब्सिडी योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी।
इस कदम से चिन्हित क्षेत्रों के निर्यातकों और सभी एमएसएमई निर्यातकों को ऐसे समय में प्रतिस्पर्धी दरों पर रुपया निर्यात ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी जब वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रही है।
निर्यातकों को 'ब्याज समरूपता योजना के तहत खेप भेजने के पहले और बाद ट रुपया निर्यात ऋण पर सब्सिडी मिलती है।
इस संबंध में निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ''30 जून, 2024 तक ब्याज समरूपता योजना को जारी रखने के लिए 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी गई है।''
इस योजना के तहत 9,538 करोड़ रुपये के मौजूदा परिव्यय से इतर 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय जून, 2024 तक योजना को जारी रखने के लिए मुहैया कराया गया है।
इसके तहत निर्दिष्ट 410 उत्पादों का निर्यात करने वाले विनिर्माताओं और व्यापारी निर्यातकों को दो प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी जबकि सभी एमएसएमई निर्यातकों को तीन प्रतिशत मिलेगी।
यह योजना एक अप्रैल, 2015 को शुरू की गई थी और इसकी अवधि 31 मार्च, 2020 तक ही रखी गई थी। लेकिन बाद में इसकी अवधि बढ़ा दी गई।
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