QuickLY
Socially
चंडीगढ़, 11 अगस्त पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य के राजस्व संग्रह के अंतर को पाटने के लिये मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उदार वित्तीय पैकेज की मांग की है ।
कोरोना वायरस स्थिति की समीक्षा के लिये प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस बैठक के दौरान कैप्टन ने यह मांग की ।
मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पंजाब के राजस्व संग्रह में 50 फीसदी की कमी आयी है ।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोविड-19 संबंधित खर्च के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) में 35 प्रतिशत की सीमा मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और कोरोना वायरस संबंधी खर्च में लचीलेपन की मांग की ।
सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सिंह ने उत्तर क्षेत्र के लिये राष्ट्रीय विषाणु संस्थान स्थापित करने के पंजाब के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि राज्य सरकार जल्दी ही 25 एकड़ जमीन इसके लिये देगी ।
मुख्यमंत्री ने मोदी से 30 सितंबर तक होने वाली अंतिम वर्ष की कक्षाओं के लिए अनिवार्य परीक्षाओं पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले की समीक्षा करने का भी आग्रह किया।
सिंह ने कहा कि पंजाब सितंबर में परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में संभवत: नही हो क्योंकि उस वक्त कोविड-19 के मामले उच्चतम स्तर पर हो सकते हैं ।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविड—19 के 24891 मामले हैं जबकि इससे अबतक 604 लोगों की मौत हो चुकी है ।
उन्होंने आनलाइन स्कूल परीक्षाओं के लिये केंद्र सरकार की सहायता की मांग की, खास तौर से दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिये ।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पंजाब एवं चंडीगढ़ स्थिति केंद्र सरकार के संस्थानों से जांच क्षमता बढ़ाने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है ।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)