मतदान अनिवार्य बनाने व मत देने वालों के नाम सार्वजनिक करने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं: मंत्री किरण रिजीजू

नयी दिल्ली, 7 अप्रैल : केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि मतदान अनिवार्य करने और चुनावों में मताधिकार का उपयोग करने वालों के नाम सार्वजनिक करने के संबंध में उसके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजीजू (Kiren Rijiju) ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.

शिव सेना के संजय राउत ने यह जानना चाहा था कि क्या सरकार देश में मतदान को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है. इसके जवाब में रिजीजू ने कहा, ‘‘मतदान को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है.’’ यह भी पढ़ें : राजनाथ ने आयात प्रतिबंधित हथियारों की तीसरी सूची जारी की

मंत्री से यह सवाल भी किया गया था कि क्या सरकार विभिन्न चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं के नाम देश के विभिन्न निर्वाचन आयोगों (ईसीआई) की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर विचार कर रही है. इसके जवाब में रिजीजू ने कहा, ‘‘भारत के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर विभिन्न निर्वाचनों में अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है.’’