देश की खबरें | प्रधानमंत्री ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों का मुद्दा उठाया, राज्यों से वैट घटाने की अपील की

नयी दिल्ली, 27 अप्रैल विपक्ष शासित कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत का मुद्दा छेड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उनसे ‘‘राष्ट्र हित’’ में पेट्रोलियम उत्पादों पर से मूल्य वर्धित कर (वैट) घटा कर आम आदमी को राहत देने तथा वैश्विक संकट के इस दौर में सहकारी संघवाद की भावना के साथ काम करने की अपील की।

मोदी ने कहा कि पिछले साल नवंबर महीने में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बावजूद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम ना करके इन राज्यों की जनता के साथ ‘‘अन्याय’’ किया है।

उन्होंने कहा कि दरों में कटौती ना करना, इन राज्यों के पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है।

कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में महामारी की उभरती परिस्थिति पर मुख्यमंत्रियों से संवाद के बाद प्रधानमंत्री ने अपने समापन भाषण के दौरान यह मुद्दा उठाया। उनके समापन भाषण का अधिकतर हिस्सा ईंधन की बढ़ती कीमतों पर केंद्रित रहा।

ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई में हुई वृद्धि का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है।

मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल और उनके बीच सामंजस्य पहले से कहीं अधिक आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही है।

मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पाद कर में पिछले नवंबर में कमी की थी और राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वे अपने यहां टैक्स कम करें और जनता को इसका लाभ दें।

केंद्र की इस सलाह पर अमल करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों ने अपने यहां वैट की दरों में कटौती की थी लेकिन विपक्षी दलों के शासन वाले अधिकतर राज्यों ने इसे अनसुना कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस सलाह के काफी दिनों के बाद वैट में कटौती की थी।

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक और गुजरात जैसे भाजपा शासित राज्यों का उदाहरण दिया और कहा कि अगर इन राज्यों ने वैट की दरों में कटौती ना की होती तो कर्नाटक को पिछले छह महीनों में 5,000 करोड़ रुपसे से ज्यादा और गुजरात को 3,500-4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व और मिलता।

उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों के पड़ोसी राज्यों ने वैट में कमी ना करके इन छह महीनों में 3,500-4,000 से लेकर 5,000-5,500 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और झारखंड ने किसी न किसी कारण से, वैट में कटौती की केंद्र की सलाह को नहीं माना और उनके राज्य के नागरिकों पर ‘‘बोझ’’ जारी रहा।

बैठक में इनमें से ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। मोदी ने कहा, ‘‘मैं यहां किसी की आलोचना नही कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं... लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देशहित में आपको पिछले नवंबर में जो करना था... छह महीने की देरी हो चुकी है... अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका लाभ पहुंचाइए।’’

उन्होंने कहा कि चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई 111 रुपये प्रति लीटर की दर से भी ज्यादा पेट्रोल की कीमतें हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित दमन और दीव में इसकी कीमत 102 रुपये, लखनऊ में 105 रुपये, गुवाहाटी में 105 रुपये, जम्मू में 106 रुपये और देहरादून में 103 रुपये प्रति लीटर है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के पास इसका जो राजस्व आता है, उसका 42 प्रतिशत तो राज्यों के ही पास चला जाता है।

मोदी ने कहा कि वह इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ‘‘विशेष प्रार्थना’’ करते हैं कि वे अपने राजयों में पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाएं।

इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने उर्वरकों के दामों में हुई ‘‘कई गुना’’ वृद्धि का उल्लेख किया और कहा कि भारत इस मामले में दुनिया के देशों पर निर्भर है।

वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में हुई तेज वृद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतने संकट के बावजूद केंद्र सरकार लगातार उर्वरकों पर सब्सिडी कई गुना बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम किसानों पर बोझ हस्तांतरित करना नहीं चाहते।’’

ज्ञात हो कि विपक्षी दलों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि के लिए अक्सर केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है जबकि भाजपा इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को दोष देती रही है। वैट में कटौती ना करने के लिए वह विपक्ष शासित राज्यों पर भी ठीकरा फोड़ती रही है।

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