देश की खबरें | बिजली कटौती, स्कूल फीस वृद्धि, जलसंकट हैं भाजपा की दिल्ली सरकार की उपलब्धियां: आप का रिपोर्ट कार्ड

नयी दिल्ली, 29 मई आम आदमी पार्टी (आप) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार का 15 सूत्री ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी किया और सत्तारूढ़ भाजपा पर राष्ट्रीय राजधानी को अराजकता एवं अव्यवस्था की स्थिति में पहुंचा देने का आरोप लगाया।

यह दिल्ली सरकार द्वारा अपनी 100 दिन की कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले आया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या दिल्ली सरकार ने आप के आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा, ‘‘भाजपा सरकार 30 मई को सत्ता में अपने 100 दिन पूरे कर लेगी। लोगों ने उन पर भरोसा किया और बदलाव के लिए वोट दिया, लेकिन विकास के बजाय ये तीन महीने अराजकता लेकर आए हैं।’’

उन्होंने राज्य सरकार पर ‘‘पहले से चल रहे अच्छे कामों’’ को रोकने का आरोप लगाया और कहा कि नयी योजनाएं शुरू करने का सवाल ही नहीं उठता।

आप के रिपोर्ट कार्ड में नागरिक मुद्दों और पूरा नहीं किये गये वादों की एक श्रृंखला सामने रखी गयी है।

आप द्वारा व्यक्त की गयी मुख्य चिंताओं में शहर भर में लगातार और लंबे समय तक बिजली कटौती, बिजली शुल्क में सात से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी, निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और गंभीर जल संकट शामिल हैं। कई इलाकों में नलों से सीवर का पानी बहने का दावा किया गया है।

आतिशी ने यह भी बताया कि शहर ने इस गर्मी में अपने सबसे खराब प्रदूषण स्तर को दर्ज किया, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 500 को पार कर गया।

आप की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा ने मोहल्ला क्लीनिक और फरिश्ते योजना जैसी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी हैं। उसमें राज्य सरकार पर बस मार्शलों को स्थायी नौकरी देने में विफल रहने और सरकारी कार्यालयों से बी आर आंबेडकर की तस्वीरें हटाने का भी आरोप लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त, आप ने भाजपा पर चुनाव से पहले किए गए प्रमुख वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है, जिसमें महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक सहायता और 500 रुपये में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर शामिल हैं।

आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने आतिशी के साथ प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘दिल्ली में 27 साल बाद यह भाजपा की बड़ी राजनीतिक वापसी है। उनके पास चार इंजन वाली सरकार है - केंद्र, एमसीडी, उपराज्यपाल और अब राज्य - लेकिन अपने पहले 100 दिनों में उन्होंने केवल 100 झूठ बोले हैं।’’

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