देश की खबरें | केरल में अवैध रूप से जारी बैनामे रद्द करने के सरकारी आदेश पर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ

इडुक्की (केरल), 20 जनवरी केरल के इडुक्की जिले में अवैध रूप से जारी बैनामे रद्द करने के राजस्व विभाग के आदेश से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ माकपा के कद्दावर नेता एम.एम मणि ने इसपर खुलकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से ''कानूनी'' और राजनीतिक रूप से निपटा जाएगा।

अनुमान है कि विवादास्पद आदेश के अनुसार देवीकुलम तालुक के सात गांवों में 530 स्वामित्व दस्तावेज रद्द कर दिए जाएंगे।

''रवींद्रन पट्टायम'' के रूप में जाने जाने वाले इन बैनामों को कथित तौर पर 1990 के दशक में वाम सरकार के दौरान देवीकुलम तालुक के अतिरिक्त तहसीलदार एम.ए. रवींद्रन ने अवैध रूप से जारी किया था। ये बैनामे तब ​​से यहां राजनीतिक विवाद का केंद्र रहे हैं और आलोचकों का आरोप है कि इनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है क्योंकि इन्हें सभी कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था।

हालांकि, मणि ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि तत्कालीन विधायक की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा आयोजित एक 'पट्टाया मेले' में लोगों को बैनामे जारी किए गए थे।

उन्होंने राजस्व विभाग और उसके मंत्री और भाकपा के वरिष्ठ नेता के. राजन से यह भी पूछा कि इस तरह के भूमि सौदों को अब रद्द क्यों किया जाना चाहिए।

विधायक तथा पूर्व मंत्री मणि ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी यहां रवींद्रन पट्टायम के तहत बैनामा प्राप्त भूखंड पर बने माकपा कार्यालय को हाथ नहीं लगा सकता।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ''मैं फैसले से सहमत नहीं हूं। इससे कानूनी और राजनीतिक रूप से निपटा जाएगा। लोगों ने अधिकारियों द्वारा आयोजित मेले में पैसे देकर बैनामे खरीदे थे। हमारा पार्टी कार्यालय वहीं रहेगा और किसी को भी इसे हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा।''

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