देश की खबरें | पीएम स्वनिधि योजना भारत को विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में लाने में मदद करेगी : केंद्रीय मंत्री कराड
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भोपाल, 29 अगस्त केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्णराव कराड ने मंगलवार को कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिए ऋण योजना ‘पीएम स्वनिधि’ अगले कुछ वर्षों में भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में लाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि जून 2020 में शुरू की गई ‘पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ (पीएम स्वनिधि) के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है।
केंद्रीय मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों के लिए विशेष सूक्ष्म-ऋण सुविधा के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए यहां आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे।
सम्मेलन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया।
कराड ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत, वर्तमान में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अगले कुछ वर्षों में नंबर तीन के स्थान पर होगा।
वित्त राज्य मंत्री ने कहा, "इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, हमें धन परिसंचरण में तेजी लाने की जरूरत है और पीएम स्वनिधि योजना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"
इस केंद्रीय योजना के तहत, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के मूल्यवर्ग में सूक्ष्म ऋण दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि पर भोपाल में आयोजित यह पांचवां क्षेत्रीय सम्मेलन था।
कराड ने कहा कि ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से योजना को लागू करने वाले शहरी निकायों और ऋण प्रदान करने वाले बैंकों की समस्याओं को सुना जाता है और उनका समाधान किया जाता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आठ अन्य कल्याणकारी योजनाएं पीएम स्वनिधि से जुड़ी हैं जो लाभार्थियों के पूरे परिवार को मदद सुनिश्चित करती हैं।
कराड ने बताया कि उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्यों की 90 प्रतिशत उपलब्धि के साथ इस योजना के कार्यान्वयन में अग्रणी है, जबकि मध्य प्रदेश 88 प्रतिशत सफलता दर के साथ दूसरे स्थान पर है।
कराड ने कहा कि राजस्थान और केरल ने क्रमशः अपने लक्ष्य का केवल 40 प्रतिशत और 21 प्रतिशत ही हासिल किया है और कम प्रदर्शन वाले राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र पीएम स्वनिधि के तहत स्वीकृत ऋण पर ब्याज पर सात प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है।
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