अर्नब के खिलाफ मामलों को जांच के लिए सीबीआई के पास भेजने संबंधी याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 19 मई उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मामलों को सीबीआई के पास भेजने का आग्रह किया था। अदालत ने कहा कि आरोपी के पास जांच एजेंसी या जांच करने के तरीके का विकल्प नहीं होता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि गोस्वामी ने मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच स्थानांतरित करने की मांग की है, जबकि 24 अप्रैल को उन्होंने ही सहमति दी थी कि नागपुर में उनके खिलाफ दर्ज मामले को मुंबई में एन एम जोशी मार्ग थाने में स्थानांतरित किया जाए।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह ने सीबीआई को मामला स्थानांतरित करने की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘सीबीआई को जांच स्थानांतरित करना नियमित मामला नहीं होता है।

पीठ ने कहा कि न्यायालय इस असाधारण अधिकार के इस्तेमाल के लिये प्रतिपादित मानकों से निर्दशित होता है।

शीर्ष अदालत ने पी चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय प्रकरण में 2019 के न्यायालयय के फैसले का हवाला दिया और कहा कि जब तक जांच कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, जांच एजेन्सी को जांच को दिशा देने का तरीका अपनाने का अधिकार होता है। इसमें पूछताछ के दौरान पूछे जाने वाले सवाल भी शामिल होते हैं।

पीठ ने गोस्वामी की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि इस मामले को स्थानांतरित करने के लिये पूछताछ के दौरान उनसे या उनके मुख्य वित्तीय अधिकारी से पूछे गये सवालों को आधार बनाने का अनुरोध किया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)