देश की खबरें | कर्नाटक में एनएलएसआईयू में अधिवास आरक्षण के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर

नयी दिल्ली, दो जुलाई बेंगलुरु में स्थित ‘नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी’ में 25 प्रतिशत अधिवास आरक्षण लागू करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

यह मामला बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिन्होंने इस पर सुनवाई करने से इनकार करते हुये इसे अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़े | तमिलनाडु: 7 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के बाद हत्या के आरोप में शख्स को किया गिरफ्तार: 2 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

यह मामला जब सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाल ही में एक अन्य पीठ ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली (एनएलयूडी) में इस तरह के आरक्षण को लागू करने पर रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) के भीतर मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या संस्थान से क्वालीफाइंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के एनएलयूडी के फैसले पर 29 जून को रोक लगा दी थी।

यह भी पढ़े | शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार में दिखा सिंधिया गुट का दबदबा, कांग्रेस छोड़ने वाले कुल 11 समर्थकों को मिला मंत्री पद.

कर्नाटक राज्य विधानसभा ने इस साल मार्च में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया (संशोधन) अधिनियम 2020 पारित किया और इसे मई में राज्यपाल की स्वीकृति मिली।

संशोधित अधिनियम में कर्नाटक के छात्रों के लिए एनएलएसआईयू में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)