अंतरराज्यीय सीमाएं खोलना फिलहाल उपयुक्त नहीं : बघेल

रायपुर, 15 मई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अंतरराज्यीय सीमाएं खोलना अभी उपयुक्त नहीं होगा। बघेल ने निषिद्ध क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देने का सुझाव दिया है।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन के बाद आगे की रणनीति के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनेक सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के बाद आगे की रणनीति पर सुझाव मांगा था।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने सुझाव दिया है कि अंतरराज्यीय सीमाओं को अभी खोलना उपयुक्त नहीं होगा। अंतरराज्यीय परिवहन केवल फंसे हुए श्रमिकों के लिए होना चाहिए। इन व्यक्तियों के आने की सूचना राज्यों के बीच साझा की जानी चाहिए जिससे क्वारंटाइन सहित अन्य आवश्यक उपाय किए जा सकें। गैर आवश्यक अंतरराज्यीय परिवहन पर 15 जून तक प्रतिबंध रखना फिलहाल आवश्यक है। केवल अत्यावश्यक कारणों से अनुमति सहित परिवहन होना चाहिए।

श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त नई ट्रेनें केवल संबंधित राज्यों की सहमति से ही चलायी जानी चाहिए।

इसी प्रकार वायु मार्ग से व्यक्तियों का परिवहन केवल फंसे हुए व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। सामान्य और गैर आवश्यक कारणों से आने- जाने की अनुमति अभी दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिलहाल स्थगित रखना उपयुक्त होगा।

बघेल ने पत्र में लिखा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में सावधानी बरतते हुए उन्हें फिर से प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र में आवश्यक के साथ-साथ गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए।

वाहनों की बिक्री करने वाले सभी प्रकार के शोरूम और वर्कशाप संचालन की अनुमति हो। सभी प्रकार के ई-कामर्स के लिए अनुमति दी जा सकती है। होटल व्यवसाय को सामाजिक दूरी के पालन की शर्तों के तहत केवल रहवासी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमति दी जा सकती है। होटलों में संचालित रेस्टोरेंट, बार, स्पा इत्यादि को अभी अनुमति न दी जाए। इसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से सेवाएं देने वाले सभी प्रकार के टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मिस्त्री इत्यादि के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, साथ ही उनको अपने टूल्स, उपकरण और अन्य सामग्री के लिए दुकान संचालन की भी अनुमति देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि नगरीय क्षेत्रों में भी सभी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए अनुमति सामाजिक दूरी के पालन की शर्त पर देनी चाहिए। इसके लिए श्रमिकों के परिवहन की व्यवस्था के लिए पास की अनुमति होना अनिवार्य किया जा सकता है। राज्यों को उनके विभिन्न जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वगीकृत करने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए पारदर्शी मापदंड केन्द्र सरकार निर्धारित करे।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से इन सुझावों पर विचार करने का अनुरोध करते हुए लिखा है कि राज्यों को सशक्त करने से निश्चित रूप से कोरोना वायरस से लड़ने में उनकी क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। केन्द्र शासन और अन्य राज्य सरकारों के सहयोग के लिए हमारी सरकार सदैव तैयार है।

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