देश की खबरें | एनजीटी का जुर्माना दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार, निष्क्रियता का मजबूत सबूत : कांग्रेस

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर निगम क्षेत्र के ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के बाद कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को इसे आम आदमी पार्टी नीत सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार और निष्क्रियता’ का एक मजबूत सबूत करार दिया।

कांग्रेस की दिल्ली इकाई के संचार विभाग के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निकाय ने राष्ट्रीय राजधानी में तीन ‘लैंडफिल साइट’- गाजीपुर, भलस्वा और ओखला को खाली करने की कभी जहमत नहीं उठाई।

एनजीटी ने कहा कि ‘‘शासन के अभाव में नागरिकों को आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।’’ एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निगम क्षेत्र में पैदा होने वाले ठोस अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में 900 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तीन ‘लैंडफिल साइट’ पर 300 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से लगभग 80 प्रतिशत का निस्तारण नहीं किया गया।

भारद्वाज ने आरोप लगाया, ‘‘दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पिछले आठ वर्षों में बिना कोई रचनात्मक काम किए केवल जुबानी जंग की है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों की बीमारियों सहित भयानक पीड़ा से गुजर रहे हैं, और बहरे कानों पर उनकी शिकायतों से कोई असर नहीं पड़ रहा है।’’

भारद्वाज ने कहा कि कार्य की मौजूदा गति को देखते हुए दिल्ली सरकार और एमसीडी को राष्ट्रीय राजधानी में कचरे के पहाड़ को समतल करने में 10 साल से ज्यादा का समय लगेगा।

एनजीटी ने कहा कि परिदृश्य ने राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण आपातकाल की एक गंभीर तस्वीर पेश की है।

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