देश की खबरें | आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा: गहलोत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि आर्थिक मंदी, नोटबंदी, जीएसटी की कठिनाइयों के साथ ही विगत दो वर्षों से कोरोना महामारी से उपजे हालात के कारण देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने और रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए ‘नए तरीके से' सोचने की जरूरत है।

जयपुर, पांच मार्च राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि आर्थिक मंदी, नोटबंदी, जीएसटी की कठिनाइयों के साथ ही विगत दो वर्षों से कोरोना महामारी से उपजे हालात के कारण देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने और रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए ‘नए तरीके से' सोचने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए क्षेत्रों पर फोकस कर नई सोच के साथ काम करना होगा।

गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘देश में बढ़ती आर्थिक असमानता, रोजगार के अवसरों में कमी, बढ़ती महंगाई एवं आर्थिक गतिविधियों में मंदी चिंता का विषय है। रोजगार को लेकर कई स्थानों पर आंदोलन हो रहे हैं। देशभर में तनाव और हिंसा का माहौल बन रहा है। इन मुश्किल हालातों में केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम आदमी की आय बढ़े, अमीरी-गरीबी की खाई कम हो और अर्थ तंत्र मजबूत हो।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें योजनाबद्ध तरीके से काम कर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए यहां पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में प्रदेश में बेहतर योजना के साथ काम किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि विकास यात्रा में गांव भी पीछे नहीं छूटे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा योगदान है।’’

गहलोत ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी विकास की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने इस बार कृषि बजट अलग से पेश किया है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिले और जीडीपी में उनका योगदान बढ़े।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में हर क्षेत्र में विकास के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने की दृष्टि से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की ऐतिहासिक घोषणा की है और इस फैसले की देशभर में चर्चा हो रही है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे।’’

शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों में बदलाव की आवश्यकता है।

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर देना होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि विगत तीन वर्षों में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है।

उद्योग मंत्री शकुन्तला रावत ने कहा कि प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एमएसएमई एक्ट, वन स्टॉप शॉप, रिप्स-2019 सहित कई योजनाएं लागू की गई हैं।

पृथ्वी

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