जरुरी जानकारी | एनडीडीबी पांच साल के लिए वाराणसी दुग्ध संघ का प्रबंधन करेगा, उप्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर

नयी दिल्ली, एक नवंबर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वाराणसी दुग्ध संघ के प्रबंधन के लिए पांच साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

राज्य सरकार ने एनडीडीबी से पांच साल के लिए वाराणसी दुग्ध संघ का प्रबंधन करने का अनुरोध किया था।

एनडीडीबी के निदेशक मंडल ने एक बयान में कहा, ‘‘एनडीडीबी ने राज्य के डेयरी सहकारी व्यवसाय को मजबूत करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इस आशय के एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर एक नवंबर 2021 को एक वर्चुअल समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार, प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (पीसीडीएफ), वाराणसी दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच हस्ताक्षर किए गए।’’

उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि एनडीडीबी की यह पहल दूध उत्पादकों को प्रेरित करेगी।

यह समझौता ज्ञापन उत्तर प्रदेश के दूध उत्पादकों को आवश्यक बाजार पहुंच प्रदान करेगा।

उन्होंने पूरे भारत में आधुनिक डेयरी संयंत्र स्थापित करने और उन्हें लाभदायक बनाने में एनडीडीबी की विशेषज्ञता की सराहना की।

भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी सचिव अतुल चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गिर परियोजना शुरू की गई है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत शामिल की गई गिर गायों का उपयोग आईवीएफ तकनीक के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाएगा और जल्द ही वाराणसी दुग्ध संघ का संयंत्र दो लाख लीटर दूध को संसाधित करने में सक्षम होगा।

उन्होंने आगे कहा कि वाराणसी दुग्ध संघ देश का पहला दुग्ध संघ होगा जिसमें बायोगैस आधारित ‘ट्राय जेनेरेशन’ संयंत्र स्थापित होगा।

एनडीडीबी के चेयरमैन मीनेश शाह ने वाराणसी दुग्ध संघ को अपने सदस्यों की बेहतर सेवा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समर्थन देने का आश्वासन दिया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)