NCLT ने बीते वित्त वर्ष 180 समाधान योजनाओं को दी मंजूरी, 51,424 करोड़ रुपये की प्राप्ति

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने वित्त वर्ष 2022-23 में 180 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी है.इससे दबाव वाली संपत्तियों से कुल प्राप्ति 51,424 करोड़ रुपये रही. जहां तक ऋणदाताओं को प्राप्ति की बात है, तो वित्त वर्ष 2018-19 के बाद यह दूसरी सर्वाधिक वसूली है. उस समय 77 दिवाला समाधान प्रक्रियाओं से कुल वसूली 1.11 लाख करोड़ की रही थी। इनमें एस्सार स्टील और मोनेट इस्पात जैसे बड़े मामले भी शामिल थे.

इससे वित्त वर्ष 2022-23 में कर्ज में दबीं फर्मों के लेनदारों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 1,42,543 करोड़ रुपये के कुल स्वीकृत दावों का 36 प्रतिशत प्राप्त करने में मदद मिली है. वित्त वर्ष 2022-23 में एनसीएलटी ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की शुरुआत के लिए ऋणदाताओं से 1,255 आवेदन स्वीकार किए। यह भी 2019 के बाद सबसे ऊंची संख्या है. यह भी पढ़े: Income Tax New Rules: 1 अप्रैल से बदल रहे इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियम, आम आदमी पर होगा असर

एनसीएलटी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 147 समाधान योजनाओं, 2020-21 में 121 समाधान योजनाओं और 2019-20 में 134 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी थी. आंकड़ों के अनुसार, एनसीएलटी ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 678 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी थी और ऋणदाताओं को 2.86 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी।

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