देश की खबरें | मप्र: कमलनाथ का राज्य में कांग्रेस सरकार आने पर महिलाओं को प्रतिवर्ष 18 हजार रुपये देने का वादा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की ‘‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’’ की शुरुआत के ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के राज्य की सत्ता में आने पर महिलाओं को 18 हजार रुपये की वार्षिक सहायता देने के लिए एक योजना शुरु करने का वादा किया।
भोपाल, पांच मार्च मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की ‘‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’’ की शुरुआत के ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के राज्य की सत्ता में आने पर महिलाओं को 18 हजार रुपये की वार्षिक सहायता देने के लिए एक योजना शुरु करने का वादा किया।
राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया जिसमें पात्र महिलाओं को एक हजार रुपये यानी प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और उससे पहले राज्य सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस, दोनों ही महिलाओं को लुभाने का प्रयास कर रही हैं।
मध्यप्रदेश में 2,60,23,733 महिला मतदाता हैं। राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 18 निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। इनमें आदिवासी बहुल बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले शामिल हैं।
अनुमान के मुताबिक 13.39 लाख नए मतदाताओं में 7.07 लाख महिलाएं हैं।
कमलनाथ ने रविवार को ट्वीट किया, ‘‘मैं मध्य प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को एक सुखद सूचना देना चाहता हूं। कुछ महीने बाद आप सब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने वाली हैं। कांग्रेस सरकार महिलाओं को प्रतिवर्ष 18 हजार की आर्थिक सहायता राशि देगी। यह संसार की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना बनेगी।’’
चौहान को ‘‘घोषणा मशीन’’ करार देते हुए कमलनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी इस वादे से पीछे नहीं हटेगी क्योंकि उसने मध्य प्रदेश की महिलाओं को ‘‘देश में सबसे अधिक आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है।’’
मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ रविवार को यहां जंबूरी मैदान में एक समारोह में किया। इस योजना के तहत आयकर नहीं देने वाले परिवार जैसी कुछ शर्तों के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
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