नयी दिल्ली, 27 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 35वीं ‘प्रगति’ बैठक की अध्यक्षता करते हुए 15 राज्यों में कुल 54,675 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बयान में कहा कि बैठक के दौरान मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की राह में आ रही अड़चनों का तेजी से हल सुनिश्चित करें।
प्रगति कामकाज के संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आईसीटी आधारित बहु-मॉडल मंच है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं।
पीएमओ ने कहा कि बैठक में दस एजेंडा...नौ परियोजनाओं और एक कार्यक्रम की समीक्षा की गई।
इन नौ परियोजनाओं में तीन रेल मंत्रालय, तीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और एक-एक परियोजना उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी), बिजली मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की थीं।
ये नौ परियोजनाएं 15 राज्यों...ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, प. बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तराखंड से जुड़ी हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 54,675 करोड़ रुपये है।
बैठक के दौरान मोदी ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की भी समीक्षा की।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)