मंत्रालय ने 54 खेल संघों को सितंबर 2020 तक मान्यता प्रदान की, तीरंदाजी, पीसीआई, नौकायन छूटे

नयी दिल्ली, 11 मई खेल मंत्रालय ने सोमवार को 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को इस साल सितंबर तक मान्यता प्रदान की लेकिन तीरंदाजी, गोल्फ, जिम्नास्टिक , पैरालंपिक और नौकायन की संचालन संस्थाओं को सूची से बाहर बनाये रखा।

मंत्रालय ने अखिल भारतीय कैरम महासंघ को नये सिरे से मान्यता प्रदान की है।

भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई), भारतीय नौकायन महासंघ (आरएफआई) और भारतीय स्कूल खेल महासंघ (एसजीएफआई) को फिर से मान्यता प्रदान नहीं की गयी।

पीसीआई और आरएफआई को राष्ट्रीय खेल संहिता के उल्लंघन के लिये निलंबित किया गया था जबकि सुशील कुमार की अगुवाई वाले एसजीएफआई की कुप्रबंधन के कारण मान्यता रद्द कर दी गयी थी।

पीसीआई महासचिव गुरशरण सिंह ने कहा कि पीसीआई लॉकडाउन के कारण खेल मंत्रालय को जरूरी दस्तावेज नहीं दे सका और यही वजह है कि उसे मान्यता नही मिली ।

उन्होंने कहा ,‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी को हमारे चुनाव को मान्यता दी थी । इसके बाद हमें विभिन्न अधिकारियों से जरूरी दस्तावेज लेने थे जिसमें समय लगा । इसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया और हम मान्यता के लिये आवेदन नहीं कर सके । ’’

मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय गोल्फ संघ, भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ और भारतीय ताइक्वांडो महासंघ को भी मान्यता नहीं दी है ।

इस साल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में तीरंदाजी संघ में नये प्रशासकों ने पद संभाला लेकिन अपने संविधान में बदलाव नहीं कर पाने के कारण महासंघ को मान्यता नहीं मिली ।

दो समांतर ईकाइयों का गठन करके विश्व तीरंदाजी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण पिछले साल अगस्त में भारतीय तीरंदाजी संघ को प्रतिबंध झेलना पड़ा था । उसे इस साल जनवरी में सशर्त हटा लिया गया जब मुंडा इसके अध्यक्ष बने थे ।

गोल्फ संघ अपनी सालाना आम बैठक नहीं बुला सका और राष्ट्रीय खेल संहिता के तहत चुनाव भी नहीं हुए । जिम्नास्टिक महासंघ के चुनाव हालांकि पिछले साल नवंबर में हुए थे लेकिन उसे भी मान्यता नहीं मिली । मंत्रालय ने 2012 में उसकी मान्यता ले ली थी । वहीं ताइक्वांडो महासंघ को गुटबाजी और कुप्रबंधन के कारण मान्यता गंवानी पड़ी थी ।

एनएसएफ को आम तौर पर साल के आखिर तक मान्यता दी जाती है लेकिन इस बार मंत्रालय ने केवल इस साल सितंबर तक मान्यता प्रदान की है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने इस पर सवाल उठाया।

बत्रा ने कहा, ‘‘सितंबर 2020 तक ही क्यों और दिसंबर 2020 तक क्यों नहीं?’’

खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगने पर जवाब नहीं दिया।

छोटे स्तर के खेल महासंघों के लिये मंत्रालय की मान्यता काफी मायने रखती है क्योंकि वे अपने दैनिक खर्चों के लिये सरकार से मिलने वाले वार्षिक अनुदान पर निर्भर होते हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 11, 2020 07:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).