देश की खबरें | उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त मेंदीरत्ता न्यायपालिका व कार्यपालिका में दे चुके हैं सेवाएं
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नयी दिल्ली, 27 फरवरी करीब ढाई साल तक केंद्रीय विधि सचिव के रूप में सेवाएं देने के बाद अनूप कुमार मेंदीरत्ता दिल्ली उच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश न्यायिक क्षेत्र में लौट रहे हैं। उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।
वह सोमवार को न्यायाधीश के रूप में शपथ ले सकते हैं।
दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारी मेंदीरत्ता ने दोनों ही भूमिकाओं में दुर्लभ पहचान बनायी है। वह केंद्रीय कानून सचिव नियुक्त किये जाने वाले पहले जिला न्यायाधीश थे।
न्यायपालिका के क्षेत्र में उनकी वापसी से एक अन्य रिकार्ड बना है। वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किये जाने वाले पहले केंद्रीय विधि सचिव हैं।
मेंदीरत्ता ने 1987 में वकील के रूप में कानून की दुनिया में तब कदम रखा था, जब उन्होंने उस समय न्यायमूर्ति वाल्मिकी जे मेहता के अधीन काम किया था, जब वकालत किया करते थे। मेंदीरत्ता ने बाद में जिला न्यायालयों और दिल्ली उच्च न्यायालय में पंडित आर के शर्मा के साथ वकालत की।
दिल्ली में जन्मे एवं पले-बढ़े मेंदीरत्ता ने सालवान पब्लिक स्कूल से शिक्षा अर्जित की। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी किया।
दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्य के तौर पर उन्होंने डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण), भूमि अधिग्रहण मामलों, बिजली, एनडीपीएस (स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम) , सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो), पारिवारिक अदालतों जैसे विविध विशेष क्षेत्रों में काम किया।
न्यायिक सेवाओं से दिल्ली सरकार में पहले संयुक्त सचिव (कानून, न्याय, विधायी कार्य) के रूप में पदस्थापन ने उन्हें कानूनों का मसौदा बनाने और कानून तैयार करने तथा दिल्ली में न्यायिक जिलों के विभाजन पर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने में मदद की। बाद में वह दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव (कानून, न्याय और विधायी सचिव) बने।
उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में दिल्ली विवाद निस्तारण सोसायटी का कामकाज भी संभाला एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ के रूप में मध्यस्थता प्रक्रिया संचालित की। अक्टूबर, 2019 में मेंदीरत्ता केंद्रीय विधि सचिव बनाये गये।
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