देश की खबरें | एमसीडी ने नगर निगम का शासन चलाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू किया

नयी दिल्ली, 13 अक्टूब दिल्ली नगर निगम ने देश भर में नगर निकायों के शासन से संबंधित सर्वश्रेष्ठ तरीकों का पता लगाने के लिए एक “अध्ययन” शुरू किया है। इसके तहत डीएमसी अधिनियम, 1957 के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जाना है ताकि इसे “आधुनिक समय के अनुरूप” बनाया जा सके। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) 1958 में अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के तहत की गई थी।

वर्ष 2011 में नगर निकाय को तीन भागों - उत्तर, दक्षिण और पूर्वी नगर निगमों में विभाजित कर दिया गया था। मई 2022 में इसे एकीकृत कर दिया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमने भारत के विभिन्न शहरों में नगर निगमों को चलाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का पता लगाने के लिए हाल ही में एक अध्ययन शुरू किया है। इसका उद्देश्य नगर निगम के सर्वोत्तम कानूनों का अध्ययन करना और राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को अपनाना है।”

अधिकारियों ने कहा कि नगर निकाय के इस कदम के तहत डीएमसी अधिनियम, 1957 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किए जाने हैं ताकि इसे “आधुनिक समय के अनुरूप” बनाया जा सके।

अधिकारियों ने कहा कि अध्ययन में सहायता के लिए कानून नीति संबंधी एक निजी कंपनी की सेवाएं ली गई हैं।

उन्होंने कहा, “कानून गतिशील होते हैं, और समाज की वर्तमान जरूरतों के लिए उत्तरदायी होना अच्छी बात है। और, अगर कानून के कुछ प्रावधान पुराने हो गए हैं, तो उनमें बदलाव की आवश्यकता होती है। लेकिन, हम प्राधिकरण नहीं हैं। संसद या दिल्ली विधानसभा ही कोई संशोधन पेश कर सकती है। हम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ तरीकों का अध्ययन कर रहे हैं।”

उन्होंने दावा किया कि यह एक “अकादमिक अध्ययन” है और इसका “आगामी विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं” है।

अधिकारी ने कहा, “अध्ययन चुनाव के बाद भी जारी रहेगा।”

दिल्ली नगर निगम के चुनाव इस साल के अंत या अगले साल के आरंभ में हो सकते हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)