देश की खबरें | कुर्मी समाज के आंदोलन की वजह से कई ट्रेन रद्द या उनका मार्ग बदला गया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. झारखंड और ओडिशा में कुर्मी समाज के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन और नाकेबंदी की वजह से दक्षिण पूर्वी रेलवे (एसईआर) और पूर्वीय तटीय रेलवे (ईसीओआर) ने बुधवार को कई ट्रेन रद्द कर दीं या उनके मार्गों को बदल दिया जिनमें राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रांची/भुवनेश्वर, 20 सितंबर झारखंड और ओडिशा में कुर्मी समाज के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन और नाकेबंदी की वजह से दक्षिण पूर्वी रेलवे (एसईआर) और पूर्वीय तटीय रेलवे (ईसीओआर) ने बुधवार को कई ट्रेन रद्द कर दीं या उनके मार्गों को बदल दिया जिनमें राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एसईआर रेलवे ने एक विज्ञप्ति में बताया कि कुल सात ट्रेन रद्द की गई हैं और नौ का मार्ग बदला गया है।

उसमें कहा गया है कि ‘कुर्मी समाज द्वारा किए जा रहे आंदोलन’ की वजह से ट्रेन के मार्गों में बदलाव किया गया है जिनमें पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस शामिल हैं जबकि हावड़ा-मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस और हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेन को रद्द किया गया है।

इस बीच, ईसीओआर ने एक अन्य विज्ञप्ति में बताया कि आज के लिए कई ट्रेन को रद्द या उनके मार्गों में परिवर्तन किया गया है जिनमें भुवनेश्वर-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस और भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत कुर्मी आदिवासी समाज के आंदोलन को कल रद्द कर दिया गया था लेकिन उसने आज नया मोड़ ले लिया और झारखंड के विभिन्न इलाकों में आंदोलन शुरू हो गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आंदोलन झारखंड में चक्रधरपुर के पास मनोहरपुर तथा गोमोह और मुरी के पास अन्य स्थानों पर किया जा रहा है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीए शिवज्ञानम की अगुवाई वाली पीठ ने कुर्मी समुदाय द्वारा अनिश्चितकालीन रेल और सड़क नाकेबंदी के आह्वान को मंगलवार को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया था।

कई कुर्मी संगठनों ने पहले बुधवार से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के नौ स्टेशनों पर आंदोलन की घोषणा की थी। वे समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने और कुरमाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।

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