देश की खबरें | मणिपुर सरकार मादक पदार्थ गिरोहों के खिलाफ है, न कि कुकी के : मुख्यमंत्री बीरेन सिंह
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में चल रहे मादक पदार्थ गिरोहों के खिलाफ है, न कि कुकी समुदाय के। इस समुदाय के सदस्यों पर अतीत में कुछ वर्गों द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
इंफाल, 26 जुलाई मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में चल रहे मादक पदार्थ गिरोहों के खिलाफ है, न कि कुकी समुदाय के। इस समुदाय के सदस्यों पर अतीत में कुछ वर्गों द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
सिंह ने मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा से दूसरे राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने को कहा। जोरमथांगा ने जो-कुकी लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए मंगलवार को आइजोल में आयोजित एक रैली में हिस्सा लिया था।
यूरोपीय संसद द्वारा पारित प्रस्ताव की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां के लोगों को जमीनी सच्चाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यूरोपीय संसद ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि मणिपुर में सांप्रदायिक संकट है।
यहां करगिल विजय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘तनाव तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने मादक पदार्थ के धंधे में लगे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की... मणिपुर सरकार राज्य में रहने वाले कुकी समुदाय के खिलाफ नहीं है।’’
कुकी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने मुख्यमंत्री पर उनके समुदाय के हित के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है।
सिंह ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में होने वाली सभी घटनाओं पर नजर रख रही है। उन्होंने उनलोगों को चेतावनी भी दी, जो ‘‘मणिपुर की अखंडता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई सरकार और ‘‘उन तत्वों के बीच है, जो राज्य में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व’’ को नष्ट करना चाहते हैं।
सिंह ने आइजोल की रैली में उनके प्रति अपशब्द कहे जाने को ‘‘असभ्य’’ करार दिया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं मिजोरम के मुख्यमंत्री से दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपील करता हूं।’’
यूरोपीय संसद ने 13 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें भारतीय अधिकारियों से मणिपुर में हिंसा को रोकने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सभी उपाय करने की अपील की गई थी।
सिंह ने दोहराया कि राज्य सरकार अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अलग प्रशासन की मांग को भी खारिज कर दिया।
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