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मुंबई, दो जून महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने बृहस्पतिवार को अवैध तौर पर बदलाव करने के बाद दोपहिया वाहन बेचने वाले ई-बाइक डीलरों और निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
परब ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों ने पहले ही दो हज़ार से अधिक वाहनों की जांच की है और उनमें से कई के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दिन में पहले ई-बाइक मुद्दे के बारे में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि संशोधित (मोडिफाई) ई-बाइक के डीलरों और निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परब ने कहा 'यदि आप इन्हें (कम गति वाली ई-बाइक) चलाना चाहते हैं तो नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'
बता दें कि 25 किमी प्रति घंटे से कम गति वाली ई-बाइक जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, कुछ संशोधन करने के बाद उच्च गति पर चलाई जा रही हैं।
विद्युत-बाइक के लिए परमिट, लाइसेंस और हेलमेट की जरूरत नहीं होती। परब ने कहा कि कम गति वाली ई-बाइक को आमतौर पर साइकिल का विकल्प माना जाता है, लेकिन हमें शिकायतें मिलीं थीं कि उन्हें तेज गति से चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संशोधित ई-वाहनों को बेचने के लिए डीलरों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि ऐसे दोपहिया वाहन बनाने के लिए निर्माताओं पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मंत्री ने बताया कि यदि ई-बाइक सड़कों पर बेतरतीब खड़ी की जाती हैं, तो पुलिस इन वाहनों को जब्त कर लेगी और यातायात बाधित करने वाले मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक लाख से अधिक ई-वाहनों के बीच लगभग 93,000 पंजीकृत विद्युत वाहन हैं। राज्य भर के आरटीओ कार्यालयों ने नियमों का उल्लंघन करने वाली ई-बाइक के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है।
आरटीओ सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अब तक इस दौरान 2,200 से अधिक ई-बाइकों की जांच की है, जिनमें से 600 से अधिक वाहनों को नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।
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