देश की खबरें | महाराष्ट्र: कांग्रेस, राकांपा (शरद पवार) ने एचएसआरपी के लिए अधिक शुल्क को लेकर सरकार की निंदा की

मुंबई, 28 फरवरी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार पर वाहन मालिकों से ‘हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ (एचएसआरपी) के लिए अधिक शुल्क वसूलने का आरोप लगाया और इस संबंध में जांच की मांग की।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और राकांपा (शरद चंद्र पवार) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अलग-अलग पत्र लिखे हैं। एचएसआरपी लाइसेंस प्लेट होती हैं, जिन्हें चोरी और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।

सपकाल ने अपने पत्र में कहा, ‘‘ऐसे समय में जब लोग पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं, सरकार ने अब वाहन मालिकों की जेब पर नजर गड़ा दी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बहाने अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में दरें दोगुनी से भी अधिक हैं।’’

कांग्रेस नेता ने कहा कि एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह पहल भले ही अच्छी मंशा से की गई हो, लेकिन यह वाहन मालिकों को लूटने का एक जरिया बन गई है। इन नंबर प्लेट के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में दोगुना या तिगुना है।’’

सपकाल ने कहा कि पड़ोसी राज्य गोवा में दोपहिया वाहन के लिए शुल्क 155 रुपये है, जबकि महाराष्ट्र में यह 450 रुपये है। उन्होंने कहा कि इसी तरह गोवा सरकार तीन पहिया वाहनों के लिए 155 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 203 रुपये लेती है, लेकिन महाराष्ट्र में यह 500 रुपये और 745 रुपये है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब भी महाराष्ट्र से कम शुल्क है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि नंबर प्लेट पर 18 प्रतिशत ‘जीएसटी’ लगाया गया है और आरटीओ ने इस तथ्य को छिपाया है, जिससे वाहन मालिकों पर और बोझ बढ़ गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि नंबर प्लेट का ठेका तब दिया गया जब कैबिनेट गठन की प्रक्रिया अभी चल ही रही थी और मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर इस ठेके को मंजूरी देने में मिलीभगत की।

सपकाल ने मांग की कि सरकार ठेकेदार को जारी किए गए आशय पत्र और निविदा से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करे। उन्होंने प्रशासन से वाहन मालिकों के लिए समय सीमा बढ़ाने, अनावश्यक पाबंदी हटाने और प्लेट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।

राकांपा (शरद चंद्र पवार) नेता जयंत पाटिल ने भी तत्काल जांच की मांग की। पाटिल ने अपने पत्र में कहा, ‘‘महाराष्ट्र के नागरिकों को लूटने का ठेका किसने दिया है? इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए। संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की अनुचित लूट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिए गए ठेके रद्द किए जाएं और आम आदमी के लिए दरें किफायती हों।’’

उन्होंने कहा कि रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड, रियल मैजोन इंडिया लिमिटेड और एफटीए एचएसआरपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को एचएसआरपी के लिए 600 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है।

उन्होंने लिखा, ‘‘परिवहन विभाग को गवाह बनाकर करोड़ों रुपये की लूट की जा रही है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ठेका रद्द किया जाना चाहिए।’’

शिवसेना नेता एवं मंत्री प्रताप सरनाईक परिवहन विभाग के प्रमुख हैं।

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