जरुरी जानकारी | वैश्विक निवेशक सम्मेलन में मध्यप्रदेश को मिला 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का भरोसा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन की समाप्ति के बाद बृहस्पतिवार देर शाम संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन की समाप्ति के बाद बृहस्पतिवार देर शाम संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया, ‘‘सम्मेलन में अलग-अलग क्षेत्रों के उद्यमियों ने राज्य में कुल 15 लाख 42 हजार 550 करोड़ रुपये के निवेश का इरादा जताया।’’
मुख्यमंत्री ने बताया कि ये प्रस्ताव नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी अवसंरचना, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी, अलग-अलग सेवाओं, वाहन, दवा विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और भंडारण, वस्त्र और अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सम्मेलन में 84 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिनमें भारत की मौजूदा अध्यक्षता वाले जी20 समूह के देश भी शामिल हैं।
चौहान ने बताया कि सम्मेलन में दो दिन के भीतर 2,600 से अधिक बैठकें हुईं जिनमें अलग-अलग क्षेत्रों के 5,000 से ज्यादा निवेशकों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि 36 विदेशी व्यापारिक संगठनों ने मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर दस्तखत किए जिनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के देशों के संगठन शामिल हैं।
चौहान ने बताया कि इन एमओयू के माध्यम से 215 से अधिक देशों के व्यापारिक समुदाय से मध्यप्रदेश के खासकर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि क्षेत्रों के निर्यातकों का संपर्क बढ़ेगा जिससे उन्हें फायदा होगा।
उन्होंने बताया कि निवेश की राह से रोड़े हटाने के लिए अहम फैसला किया गया है कि प्रदेश सरकार के चिह्नित औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) लगाने वाले निवेशकों को सुविधा होगी कि वे कारखाना लाइसेंस और व्यापार लाइसेंस आदि लेने की औपचारिकताओं में पड़े बगैर कारखाने का निर्माण शुरू कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उद्यमों की स्थापना की तीन साल की अवधि तक प्रदेश सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा कारखानों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार छोटे निवेशकों के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा शुरू करेगी जिसके तहत उन्हें अपनी इकाइयां तुरंत शुरू करने के लिए तैयार बुनियादी ढांचा मुहैया कराया जाएगा।
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