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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पृथक राज्य के गठन की मांग को लेकर लगातार आंदोलनों का दंश झेल रहे इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए ‘स्थायी समाधान’ सुनिश्चित करने का आश्वासन देते हुए मंगलवार को वहां के नेताओं से स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर एक रोडमैप तैयार करने और इसे सरकार के पास भेजने का आग्रह किया है, ताकि उस पर आगे की कार्रवाई की जा सके. बनर्जी ने हालांकि दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल से अलग करने से इंकार कर दिया, लेकिन इतना वादा जरूर किया कि वह पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए हरसंभव प्रयास करेंगी.
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची अद्यतन होने के बाद इस क्षेत्र में पंचायत चुनाव और स्वायत्त जिला परिषद गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) के चुनाव कराये जाएंगे। यह परिषद दार्जिलिंग, कुर्सेओंग और कलिम्पोंग तथा सिलीगुड़ी उपखंड के कुछ मौजों को नियंत्रित करती है. इस इलाके में आखिरी बार पंचायत चुनाव 2000 में हुए थे. बनर्जी ने कहा, "आपने (उत्तर बंगाल के नेताओं ने) इतने वर्षों से राजनीति देखी है। अब, आइए विकास की राजनीति करें। आप मुझे एक मौका दें, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं दार्जिलिंग के लिए एक स्थायी समाधान निकालेंगी. यह भी पढ़े: West Bengal: सीएम ममता बनर्जी की हरकत पर आग बबूला हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, कहा- मानसिक संतुलन खो चुकी हैं
उन्होंने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों की एक प्रशासनिक बैठक के दौरान यहां कहा, "हमने जो वादे किए थे, उसे पूरे किये हैं. उन्होंने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के पूर्व नेता एवं हाल ही में नयी पार्टी का गठन करने वाले अनीत थापा जैसे नेताओं से अनुरोध किया कि वे दिसंबर के पहले सप्ताह तक अपनी योजना पेश करें.
किसी भी पार्टी का नाम लिये बिना, तृणमूल सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि राज्य गठन के वादे के साथ कुछ राजनेता चुनाव से पहले इस इलाके का दौरा करते हैं, लोगों आपसे में बांटते हैं और चुनाव के बाद भाग जाते हैं। उनका एकमात्र मकसद विभाजन पैदा करना है. मैं आपसे स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार को एक योजना प्रस्तुत करने के लिए कहूंगी. उन्होंने कहा, "बंगाल में दार्जिलिंग रखकर मैं आप सभी की हरसंभव मदद करने के लिए तैयार हूं ताकि आपके बच्चों को अच्छी नौकरी मिल सके। इस क्षेत्र में बहुत गुंजाइश है।’’
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