देश की खबरें | कोविड-19: दिल्ली में स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

सिसोदिया ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मलेन में कहा कि अभिभावक भी स्कूलों को दोबारा खोलने के पक्ष में नहीं हैं।

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दिल्ली सरकार ने पहले घोषणा की थी कि स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे।

सिसोदिया ने कहा, ‘‘हम लगातार अभिभावकों की राय ले रहे हैं और वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि स्कूलों को दोबारा खोलना सुरक्षित होगा या नहीं। यह सुरक्षित नहीं है। जहां भी स्कूल दोबारा खोले गए हैं, वहां बच्चों में कोविड-19 के मामले बढ़े ही हैं। इसलिए हमने राष्ट्रीय राजधानी में अभी स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला किया है। वे अगले आदेश तक बंद रहेंगे।’’

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प्राधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के 4,853 नये मामले सामने आये थे जो यहां अभी तक एक दिन में सामने आये सबसे अधिक मामले हैं। इससे दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 3.64 लाख से अधिक हो गए।

इससे पहले 16 सितम्बर को दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के 4,473 मामले सामने आये थे।

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के बाद से देशभर में 16 मार्च से विश्वविद्यालय और स्कूल बंद हैं।

देशभर में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था।

देश में अलग-अलग 'अनलॉक' चरणों में कई प्रतिबंधों में ढील दी गई, लेकिन शिक्षण संस्थान बंद रहे। ‘अनलॉक-5’ के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य स्कूलों को दोबारा खोलने के संबंण में निर्णय ले सकते हैं। ‘अनलॉक 5’ दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य स्कूलों को चरणों में फिर से खोलने का निर्णय ले सकते हैं। कई राज्यों ने स्कूलों को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है।

इससे पहले स्कूलों को नौंवी से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितम्बर से स्वैच्छिक आधार पर स्कूल बुलाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ निर्णय किया।

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये थे जिसमें परिसरों की अच्छी तरह से सफाई करना और उसे किटाणुरहित करना शामिल था।

स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे कार्य दलों का गठन करें जैसे आपातकालीन देखभाल एवं प्रतिक्रिया टीम, सभी हितधारकों के लिए सामान्य सहयोग दल, स्वच्छता निरीक्षण दल आदि।

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