इस्लामाबाद, नौ जुलाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को यहां संक्रामक रोगों के लिए विशेष अस्पताल का उद्घाटन किया जो कि देश का पहला ऐसा अस्पताल है। पाकिस्तान में कोविड-19 के कुल मामले 2,40,000 से अधिक हो गए हैं और इससे करीब पांच हजार लोगों की जान जा चुकी है।
250 बिस्तर वाले ‘आइसोलेशन हॉस्पिटल एंड इन्फैक्शियस ट्रीटमेंट सेंटर’ (आईएचआईटीसी) का निर्माण रिकार्ड 40 दिन में किया गया है।
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खान ने अस्पताल के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में लोगों से अपील की कि वे ईद उल अजहा पर एक-दूसरे से दूरी बनाये रखने के नियम का पालन करें जो कि 31 जुलाई को मनाये जाने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मई में ‘‘ईद उल फितर के मौके पर लापरवाही’’ के चलते मरीजों की संख्या बढ़ी हो और अस्पतालों पर दबाव बना हो।
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खान ने कहा ‘‘आज मैं आप सबसे विशेष अपील करना चाहता हूं। अगर हम ईद उल अजहा पर लापरवाही बरते तो वायरस एक बार फिर से फैल सकता है और संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। अस्पतालों पर फिर से दबाव बन सकता है।’’
इस मौके पर खान के साथ सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे।
खान ने लोगों से ईद उल अजहा का त्योहार सामान्य तरीके से मनाने की अपील की।
खान को इस मौके पर अस्पताल के बारे में जानकारी दी गई जो कि एक अत्याधुनिक चिकित्सा इकाई है और इसका निर्माण 98 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है।
पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,359 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले 2,40,000 से अधिक हो गए। वहीं इस खतरनाक वायरस से 61 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या 4,983 हो गई।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के अनुसार, देश में अब तक स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या 145,311 है।
मंत्रालय ने बताया कि 2,193 मरीजों की हालत नाजुक है और इनमें से 435 मरीज वेंटेलेटर पर हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 61 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या 4,983 हो गई है।
कुल संक्रमितों में से सिंध प्रांत में 99,362, पंजाब में 84,587, खैबर पख्तूनख्वा में 29,052, इस्लामाबाद में 13,731, बलूचिस्तान में 11,052, गिलगित-बाल्तिस्तान में 1,605 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1,459 मामले हैं।
वहीं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोविड-19 के बारे में सोशल मीडिया पर गलत सूचना प्रसारित किये जाने पर रोक के लिए गृह मंत्रालय में एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।
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