देश की खबरें | कर्नाटक सरकार ने विपक्षी गठबंधन को बचाने के लिये कावेरी का पानी तमिलनाडु को दिया : विपक्ष
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बेंगलुरु, 17 अगस्त तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, विपक्षी भाजपा और जद (एस) ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर राजनीति की खातिर और 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले अपने ‘इंडिया’ गठबंधन को बचाने के लिए राज्य के लोगों और उसके किसानों को 'धोखा' देने का आरोप लगाया।
तमिलनाडु की सत्ताधारी द्रमुक विपक्षी गठबंधन (इंडिया) का प्रमुख घटक है।
भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य के हित पर राजनीति को प्राथमिकता दी गई है, एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री और जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि सिद्धरमैया प्रशासन ने इस मुद्दे पर लोगों और विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया है।
यह स्पष्ट करते हुए कि उन्होंने कभी कावेरी नदी जल मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश नहीं की, बोम्मई ने उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने के लिए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार राजनीति का मिश्रण कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया, “कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ हाल ही में इंडिया गठबंधन शुरू किया है, और तमिलनाडु में उनका सहयोगी द्रमुक है। उनके (तमिलनाडु सरकार) द्वारा मुद्दा उठाने के तुरंत बाद इस सरकार ने तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा, ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य उन्हें खुश करना और लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन के प्रबंधन की खातिर उनकी नजरों में अच्छे बने रहना है।”
कुमारस्वामी ने भी इस मुद्दे पर शिवकुमार, जो जल संसाधन मंत्री भी हैं, पर निशाना साधते हुए सरकार से तमिलनाडु को पानी छोड़ने पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया।
उन्होंने कांग्रेस सरकार पर ‘इंडिया’ गठबंधन में जान फूंकने के लिए कावेरी नदी के पानी के संबंध में राज्य के हितों का ‘बलिदान’ करने का आरोप लगाते हुए कन्नडिगाओं, विशेषकर किसानों से ‘विश्वासघात’ करने का आरोप लगाया।
तमिलनाडु ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कर्नाटक को खड़ी फसलों के लिए रोजाना 24,000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की।
इसके बाद, शिवकुमार ने मंगलवार को कहा था कि कर्नाटक कावेरी नदी का 10 टीएमसीएफटी पानी पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए जारी करेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मानसून की कमी के कारण राज्य के पास पीने के पानी और कृषि जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए बांधों में पर्याप्त पानी नहीं है।
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