जरुरी जानकारी | कर्नाटक ने नयी रोजगार नीति को दी मंजूरी, रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य

बेंगलुरु, 22 जुलाई कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ‘कर्नाटक रोजगार नीति 2022-25’ को मंजूरी दे दी।

इस नीति का उद्देश्य राज्य में उद्योगों का विस्तार करना या नयी इकाइयों की स्थापना करना है, ताकि अधिक संख्या में रोजगार सृजित किया जा सके।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत नीति का उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ स्थानीय लोगों को नौकरी के अधिक अवसर प्रदान करना है।

कानून और संसदीय कार्य मंत्री जे सी मधुस्वामी ने कहा, ‘‘विभिन्न इकाइयों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर पहले से अलग दिशा-निर्देश मौजद थे। नयी नीति के तहत, हमने नौकरियों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर दिया है। हमने उद्योगों को वर्गीकृत किया है।’’

उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि उदाहरण के तौर पर यदि एक उद्योग को मध्यम श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और जहां न्यूनतम रोजगार 20 है, वहां उद्योग को सात और नौकरियां सृजित करनी होगी। नीति के तहत 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त निवेश की अनुमति दी गयी है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 46.37 लाख स्कूली छात्रों को एक जोड़ी काले जूते और सफेद मोजे के दो सेट उपलब्ध कराने के लिए 132 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

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