देश की खबरें | झारखंड में दो वर्षों में 59 लाख ग्रामीण घरों को नल से जलापूर्ति सुनिश्चित होगी : राज्यपाल

रांची, 25 फरवरी झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने आज यहां कहा कि उनकी सरकार राज्य में वर्ष 2024 तक कुल 5923320 ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है और अब तक 1089904 घरों तक ग्रामीण घरों में यह सुविधा पहुंचा दी गयी है।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा, ‘‘उनकी सरकार झारखंड के ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए तत्परता से काम कर रही है और 2024 तक कुल 59,23,320 ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। अब तक 10,89,904 घरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।’’

उन्होंने करीब 45 मिनट के अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य के सुदूर ग्रामीण टोला में जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 4374 पंचायतों में पांच नलकूप प्रति पंचायत स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। शहरों और गांवों के बीच की दूरी को कम करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अब तक 4533 ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक दो लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 836.57 करोड़ रुपये स्थानांतरित कर चुकी है।

रमेश ने बताया कि राज्य में युवक-युवतियों को सॉफ्ट स्किल की नि:शुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है और इस साल से राज्य के बेरोजगार अध्ययनरत युवकों और युवतियों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है। राज्यपाल ने बताया कि उनकी सरकार झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिकों के कल्याण के लिए पांच योजनाएं चला रही है।

राज्य में रेशम उत्पादन से जुड़े बुनकरों और शिल्पकारों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और रांची में एनआईडी, अहमदाबाद के सहयोग से झारखंड इंस्टीट्यूट आफ क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है।

राज्यपाल ने बताया कि झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन दिसंबर 2021 तक कुल 16,850 नए करदाता निबंधित हुए हैं और वित्तीय वर्ष 21-22 में जनवरी 22 तक कुल 16611.80 करोड़ का राजस्व संग्रहण हुआ है जो पिछले वर्ष जनवरी तक की तुलना में 4918.47 करोड़ ज्यादा है।

उन्होंने कहा कि झारखंड में जनवरी 2021 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित 15 लाख लाभुकों को अनुदानित दर और एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत 10 रुपए प्रति वस्त्र की अनुदानित दर पर 32 लाख 56 हजार 423 धोती, 18,55,610 लुंगी और 51,18,247 साड़ी का वितरण किया जा चुका है।

राज्यपाल ने बताया कि बीते वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशन कार्डधारी परिवारों को राज्य में निबंधित और प्रयोग किए जा रहे दुपहिया वाहनों के लिए प्रतिमाह 250 रुपए पेट्रोल सब्सिडी के लिए अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जनवरी 2022 तक निबंधित 1,15,117 लाभुकों को सब्सिडी की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है।

राज्यपाल ने सड़कों और पुल पुलिया के निर्माण पर सरकार के फोकस का जिक्र किया साथ ही नई पर्यटन नीति को लेकर कहा कि इससे पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी।

उन्होंने बताया कि देवघर, सिमडेगा, गढ़वा और पलामू में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है और गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी की जा रही है।

राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनकी सरकार ने तमाम प्रभावी कदम उठाए और राज्य में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों का टीका कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा तय तिथि तीन जनवरी से शुरु किया गया।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 10,44,321 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसके साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत अब तक 29,925 आवासों का निर्माण किया जा चुका है।

राज्यपाल रमेश बैस ने बताया कि उनकी सरकार ने हड़िया दारु के निर्माण और बिक्री में जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की है जिसके तहत अब तक 24,000 महिलाओं को आजीविका के नए साधनों से जोड़ा जा चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने के मकसद से 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है।

इन्दु

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