देश की खबरें | झारखंड सरकार ने भाजपा के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच के लिए मंजूरी दी
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रांची, 25 जुलाई झारखंड सरकार ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भाजपा के पांच पूर्व मंत्रियों खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) के लिये मंगलवार को अपनी मंजूरी दी।
प्रारंभिक जांच का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त सबूतों का पता लगाना है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। भाजपा ने इस कदम को "राजनीतिक हथकंडा" बताया और आरोप लगाया कि सोरेन खुद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
साल 2014 से 2019 के बीच मुख्यमंत्री रघुबर दास के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे पांच में से चार नेता फिलहाल विधायक हैं।
कैबिनेट की बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने पत्रकारों से कहा, “पूर्व कैबिनेट मंत्रियों अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रारंभिक जांच की मंजूरी दी गई।”
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसे एक “राजनीतिक हथकंडा” बताया।
मरांडी ने कहा, “मुख्यमंत्री को अपने परिवार की संपत्तियों की एसीबी से जांच कराकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर इतने संवेदनशील हैं, तो उन्हें जांच अपने घर से शुरू करानी चाहिए।”
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