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रांची, 11 जनवरी झारखंड बार काउंसिल ने बुधवार को घोषणा की कि ‘‘कोर्ट फीस’’ बढ़ाए जाने के विरोध में वकीलों की हड़ताल 13 जनवरी तक जारी रहेगी।
राज्य सरकार द्वारा 2022 में विधानसभा में 'कोर्ट फीस संशोधन विधेयक' पारित किए जाने के विरोध में वकील छह जनवरी से हड़ताल पर हैं। मंगलवार रात ‘झारखंड स्टेट बार काउंसिल’ की बैठक में आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया।
झारखंड बार काउंसिल की तरफ से संबंधित संघों को भेजे गए एक संवाद में कहा गया है कि यदि बार काउंसिल को अपनी मांगें पूरी करने के संबंध में सरकार की तरफ कोई सूचना मिलती है तो वह तुरंत आंदोलन वापस ले लेगी।
संबंधित संघों को भेजे गए संवाद में कहा गया है, ‘‘आंदोलन के दौरान वकीलों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्देशों का पालन करने के लिए जमानत मुचलके भरने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अन्य संबंधित मामलों में छूट दी गई है।’’
‘‘कोर्ट फीस’’ बढ़ोतरी को लेकर वकीलों के एक वर्ग ने सात जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री के आवास पर लगभग 500 वकील मौजूद थे, जहां मुख्यमंत्री ने वकीलों को आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करेगी।
राज्य सरकार ने पिछले साल विधानसभा में ‘‘कोर्ट फीस संशोधन विधेयक’’ पारित होने के बाद ‘‘कोर्ट फीस’’ बढ़ा दिया था। सोरेन ने कहा था कि ‘‘कोर्ट फीस’’ में वृद्धि का सीधा संबंध वकीलों के कल्याण से नहीं है, लेकिन सरकार इस मामले को देखेगी और इसकी समीक्षा करेगी।
साजन
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