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चेन्नई, 22 मार्च लोकसभा परिसीमन पर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) समर्थित संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने शनिवार को ‘निष्पक्ष परिसीमन’ सुनिश्चित करने के लिए बैठक की, जिसमें केंद्र से संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन को अगले 25 साल तक 1971 की जनगणना के आधार बनाकर किए जाने का आग्रह किया गया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सांसद संसद के मौजूदा सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी मांगों के वास्ते दबाव बनाने के लिए एक संयुक्त ज्ञापन सौंपेंगे।
जेएसी की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि लोकतंत्र की ‘‘विषय-वस्तु और प्रणाली’’ में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला कोई भी परिसीमन कार्य पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए ताकि सभी राज्यों के राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को विचार-विमर्श करने और अपनी बात रखने का मौका मिल सके।
इसमें कहा गया है, ‘‘इस तथ्य पर गौर करते हुए कि 42वें, 84वें और 87वें संविधान संशोधनों का विधायी उद्देश्य उन राज्यों को संरक्षण/प्रोत्साहित करना था, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया है और राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए।’’
प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया है और जिनकी जनसंख्या में कमी आई है, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए और केंद्र को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन करना चाहिए।
इसमें कहा गया है, ‘‘सांसदों की कोर कमेटी संसद के मौजूदा सत्र के दौरान प्रधानमंत्री को उपरोक्त मुद्दों पर एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेगी।’’
बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपने-अपने राज्यों में उचित प्रस्ताव लाने के लिए प्रयास शुरू करेंगे और केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देंगे।
इस बीच, द्रमुक ने सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए परिसीमन के मुद्दे पर अपनी पहुंच बनाने की कवायद शुरू कर दी है।
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