जरुरी जानकारी | आत्मनिर्भरता बढ़ाने को घरेलू उद्यमियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा भारत: राजीव कुमार

नयी दिल्ली,30 अक्टूबर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और घरेलू उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिये यथासंभव बेहतर परिवेश उपलब्ध कराएगा।

उद्योग मंडल फिक्की के ‘ऑनलाइन’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार व्यवस्था खोले जाने को लेकर प्रतिबद्ध है।

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उन्होंने कहा, ‘‘हम आत्मनिर्भरता के दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम घरेलू उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिये यथासंभव बेहतर परिवेश उपलब्ध कराएंगे। एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) आकर्षित करते समय अपना भरोसा उन इकाइयों में दिखाएंगे जिन्होने पहले से भारत में निवेश कर रखे हैं।’’

कुमार ने यह भी कहा कि सरकार निजी उद्यमियों को हर संभव मदद देने के साथ और अवसर प्रदान करेगी क्योंकि चाहे घरेलू हों या विदेशी, उनके बिना भारत उस सतत आर्थिक वृद्धि को हासिल नहीं कर पाएगा, जो देश चाहता है।

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उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सब करेंगे। दूसरे देशों ने भी ऐसा किया है। लेकिन यह सब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा...।’’

कुमार ने कहा, ‘‘यह सब भारत में किया जाएगा जो वैश्विक और क्षेत्रीय उत्पादन श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी हासिल करने का प्रयास कर रहा है। यह सब बहुपक्षीय व्यापार और नियम आधारित व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाएगा।’’

उन्होंने यह भी कहा कि अगर घरेलू उद्योगों को सरकार प्रशुल्कीय सहारा तो वह एक तय समय के लिये ही होगा।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, ‘‘और यह दुनिया से कट कर या संरक्षणवाद के रूप में नहीं होगा।’’

उन्होंने कहा कि सरकार 9-10 और क्षेत्रों के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ल रही है।

सरकार पहले ही औषधि, चिकित्सा उपकरण, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों के लिये पीएलआई योजना ला चुकी है।

उन्होंने कहा, ‘‘पीएलआई योजना का मकसद देश में पैमाने और प्रतिस्पर्धा के लिहाज से वैश्विक स्तर के विनिर्माण के लिये निवेशकों को प्रोत्साहित करना है।’’

कुमार ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी को एक अवसर के रूप में लिया है। ‘‘हमने श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया, हमने अपने किसानों को आजादी दी है, हमने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई को उदार बनाया है।।’’

उन्होंने देश के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में व्यापार की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

कुमार ने कहा, ‘‘हमें स्वास्थ्य, शिक्षा पर व्यय बढ़ाने की जरूरत है...मानव संसाधन, स्वास्थ्य और कल्याण भारत की वृद्धि रणनीति के केंद्र में होगा।’’

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेजी से बढ़ावा दे रही है।

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