Pakistan: पाकिस्तान के इतिहास में सबसे कठोर कारावास की सजा काट रहा हूं, उत्पीड़न और तानाशाही का स्तर बहुत गिरा हुआ है: इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह देश के इतिहास में “सबसे कठोर कारावास की सजा” काट रहे हैं. कई मामलों में दोषी करार दिए जा चुके इमरान (72) अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं.

लाहौर, 25 जुलाई : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह देश के इतिहास में “सबसे कठोर कारावास की सजा” काट रहे हैं. कई मामलों में दोषी करार दिए जा चुके इमरान (72) अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. पूर्व प्रधानमंत्री के सत्यापित ‘एक्स’ हैंडल से जारी एक पोस्ट में उनके हवाले से कहा गया है, “मैं केवल संविधान की सर्वोच्चता और अपने देश की सेवा के लिए देश के इतिहास में सबसे कठोर कारावास की सजा काट रहा हूं.” उन्होंने आरोप लगाया, “उत्पीड़न और तानाशाही का स्तर इतना ज्यादा है कि मेरे पास नहाने के लिए जो पानी है, वह भी गंदा और दूषित है, जो किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल के लायक नहीं है.”

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान ने दावा किया कि उनके परिवार की ओर से भेजी गई किताबें महीनों से रोककर रखी गई हैं और टेलीविजन तथा अखबार तक उनकी पहुंच भी समाप्त कर दी गई है. उन्होंने कहा, “मैं वही पुरानी किताबें बार-बार पढ़कर अपना समय काट रहा था, लेकिन अब उन तक पहुंच भी बाधित कर दी गई है.” इमरान ने दावा किया कि पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी नेता को इस तरह के व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ा, जैसा कि वह वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं.

उन्होंने अपने साथ किए जा रहे कथित व्यवहार की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से की, जिन्हें भ्रष्टाचार के कई मामलों में संलिप्त होने के बावजूद कारावास के दौरान “हर संभव सुविधा प्रदान की गई थी.” यह भी पढ़ें : PM Modi Meets King Charles: प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की, भारत आने का दिया आमंत्रण

इमरान ने कहा कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी, जो “निर्दोष” हैं और राजनीति का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें भी जेल में “अमानवीय परिस्थितियों” का सामना करना पड़ रहा है. इमरान ने आरोप लगाया कि उनके सभी बुनियादी मानवाधिकारों का हनन किया गया है और यहां तक कि उन्हें कानून एवं जेल नियमावली के तहत सामान्य कैदियों को मिलने वाली न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं

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