पेपर लीक मामले की समयबद्ध सीबीआई जांच के लिए हिमाचल कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

सीबीआई (Photo Credits: PTI)

शिमला, 4 जून : हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक मामले की समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की है. राज्य पुलिस बल में 1,334 सिपाहियों की भर्ती के लिए 27 मार्च को एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 75,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे. ये उम्मीदवार शारीरिक परीक्षण पास करने के बाद लिखित परीक्षा में बैठे थे. पेपर लीक होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परीक्षा रद्द कर दी थी और 17 मई को उन्होंने घोषणा की थी कि मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाएगा. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से �ामले की समयबद्ध सीबीआई जांच के लिए हिमाचल कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक मामले की समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की है.

सीबीआई (Photo Credits: PTI)

शिमला, 4 जून : हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक मामले की समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की है. राज्य पुलिस बल में 1,334 सिपाहियों की भर्ती के लिए 27 मार्च को एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 75,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे. ये उम्मीदवार शारीरिक परीक्षण पास करने के बाद लिखित परीक्षा में बैठे थे. पेपर लीक होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परीक्षा रद्द कर दी थी और 17 मई को उन्होंने घोषणा की थी कि मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाएगा. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और सीबीआई जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करने का आग्रह किया.

प्रतिनिधिमंडल ने ठाकुर सरकार के ‘इरादे’ पर सवाल उठाया और दावा किया कि राज्य सरकार ने अभी तक सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी नहीं की है. सुक्खू ने आरोप लगाया कि पिछले साढ़े चार साल में ठाकुर शासन में पेपर लीक का चलन हो गया है. उन्होंने कहा, ‘‘सरकार लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.’’ सुक्खू ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से सीबीआई जांच की अधिसूचना जल्द जारी करने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, ‘‘जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए. दोषियों को 15 अगस्त से पहले सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए. पेपर लीक के मास्टरमाइंड को तभी सामने लाया जा सकता है जब सीबीआई जांच समयबद्ध तरीके से की जाए.’’ यह भी पढ़ें : विश्व पर्यावरण दिवस: पीएम ‘सेव सॉयल मूवमेंट’ में हिस्सा लेंगे, ‘लाइफ’ लॉन्च करेंगे

तीन साल के भीतर ऐसा दूसरी बार था जब राज्य सरकार ने सिपाहियों की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है. अगस्त 2019 में, छह लोगों को उम्मीदवार के बदले परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गयी थी. प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, विधायक रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, लखविंदर राणा, सतपाल रायजादा, संजय अवस्थी, पूर्व विधायक सोहन लाल, हिमाचल युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी और शिमला शहरी जिला अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी भी शामिल थे. सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में राज्यपाल से राज्य में खनन, शराब और ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देने का भी अनुरोध किया है.