देश की खबरें | शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति के अनुरोध संबंधी याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी

नयी दिल्ली, नौ जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज’ की उस याचिका को सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध किया है जिसमें विभिन्न विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

उच्च न्यायालय ने पिछले महीने कॉलेज से कहा था कि पर्यटन विभाग के एक सहायक प्रोफेसर की याचिका के बाद कोई भी नियुक्ति करने से पहले अनुमति ली जाए। सहायक प्रोफेसर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके विभाग में अनारक्षित श्रेणी के पदों को हटाकर अधिकारियों ने शिक्षण रोस्टर में “जानबूझकर गड़बड़ी” की।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने सात जून को निर्देश दिया था कि मामले को सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के समक्ष पहले से तय तारीख पर विचार-विमर्श के लिए सूचीबद्ध किया जाये।

कॉलेज ने अपने आवेदन में दलील दी कि याचिकाकर्ता रवींद्र सिंह कुशवाहा ने “गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं।”

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ‘हेरफेर’ किए गए शिक्षण रोस्टर के मद्देनजर तदर्थ सहायक प्रोफेसरों की सेवा को “मनमाने और गलत” तरीके से समाप्त कर दिया गया है। उक्त रोस्टर के मद्देनजर पर्यटन विभाग में अनारक्षित श्रेणी के लिए कोई पद नहीं छोड़ा गया है।

याचिका में दावा किया गया है कि इससे याचिकाकर्ता को पर्यटन विभाग में अनारक्षित श्रेणी के तहत रिक्त पदों के लिए आवेदन करने का अवसर भी गंवाना पड़ा।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 25 मई को याचिका पर नोटिस जारी किया था और निर्देश दिया था कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी।

न्यायमूर्ति ने कहा था, “यदि कॉलेज कोई नियुक्ति करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पहले इसके लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी। याचिका पर अगली सुनवाई 28.07.2023 को होगी।”

जितेंद्र देवेंद्र

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)