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चंडीगढ़, एक नवंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को 250 कैदियों की जेल की सज़ा माफ करने और गांवों में कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी योजना की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा हरियाणा दिवस के मौके पर की। 1966 में एक नवंबर को ही हरियाणा अस्तित्व में आया था। खट्टर ने पत्रकारों से कहा, “संगीन अपराधों के लिए दोषियों को छोड़कर, अन्य सामान्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदी जिनकी जेल की शेष अवधि छह महीने से कम है, उनकी बाकी सज़ा को माफ कर दिया जाएगा, चाहे वे जेल में हों या पैरोल पर।”
उन्होंने कहा कि संगीन जुर्म में हत्या, बलात्कार, तेज़ाब हमला और मानव तस्करी आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैदियों की रिहाई दो नवंबर से शुरू होगी। खट्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तेज़ एवं सर्वांगीण विकास की व्यवस्था सृजित करने के उद्देश्य से पंचायत संरक्षक योजना शुरू की जा रही है।
वरिष्ठ अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के संरक्षक की भूमिका दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य गांवों में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा करना और ग्रामीणों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना है।
खट्टर ने यह भी घोषणा की कि अब से सभी उप मंडलीय अधिकारियों (सिविल) और नगर मजिस्ट्रेट को संपत्ति के हस्तांतरण के दस्तावेज के पंजीकरण के लिए उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में पदनामित किया जाएगा। तहसीलदार व नायक तहसीलदार संयुक्त उप पंजीयक बने रहेंगे।
उन्होंने नए साइबर पुलिस थाने स्थापित करने और 40 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों का दो साल में एक बार निशुल्क चिकित्सा जांच कराने की भी घोषणा की। खट्टर ने कहा कि 2014 से सुशासन देना और प्रशासनिक सुधार करना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र जैसी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है और सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए समर्पित प्रयास किए गए हैं।
खट्टर ने यह भी कहा कि बिजली वितरण कंपनियां निजी बिल्डरों द्वारा विकसित कॉलोनियों में बिजली संबंधी आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करेंगी। राज्य में मुख्य रूप से गुरुग्राम और सोनीपत में रहने वाले लगभग 5,000 निवासियों को बिजली कनेक्शन जारी करके तत्काल राहत प्रदान की जाएगी।
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