देश की खबरें | गुजरात चुनाव: भाजपा के घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता, कट्टरता रोधी प्रकोष्ठ का वादा

गांधीनगर, 26 नवंबर गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी किया।

घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने तथा संभावित खतरों और भारत विरोधी ताकतों व आतंकी संगठनों के ‘स्लीपर सेल’ की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक ‘एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल’ (कट्टरता रोधी प्रकोष्ठ) बनाने का वादा किया।

घोषणापत्र में मदरसों का सर्वेक्षण कराने और वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच करने का भी वादा किया गया है।

पार्टी के अन्य वादों में “20 लाख रोजगार के अवसर” सृजित करना और अगले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को एक हजार अरब (ट्रिलियन) अमरीकी डालर तक ले जाना शामिल है।

अगले पांच वर्षों में महिलाओं के लिए एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का सृजन होगा।

पार्टी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य इकाई के प्रमुख सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में राज्य भाजपा मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया।

घोषणापत्र में पार्टी ने लड़कियों के लिए ‘केजी से पीजी’ (नर्सरी से स्नातकोत्तर) तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया। पार्टी ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत चिकित्सा बीमा कवर की राशि को प्रति परिवार पांच लाख रुपये से दोगुना करके 10 लाख रुपये किया जाएगा।

नड्डा ने कहा, ‘‘हम राज्य सरकार की समिति की सिफारिशों के अनुसार गुजरात में यूसीसी का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। हम आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के संभावित खतरों और स्लीपर सेल की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल भी बनाएंगे।’’

गुजरात सरकार ने 29 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए एक समिति बनाएगी। उस दिन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

अन्य भाजपा शासित राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने भी यूसीसी को लागू करने का वादा किया है।

घोषणापत्र के अनुसार, वक्फ बोर्ड की संपत्ति और आमदनी की जांच के लिए एक कार्य बल का गठन किया जाएगा, और मदरसों का उनके पाठ्यक्रम के संदर्भ में सर्वेक्षण किया जाएगा।

भाजपा की सरकार गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत जबरन धर्मांतरण के लिए अर्थ दंड के साथ कठोर कारावास सुनिश्चित करेगी।

घोषणापत्र में गुजरात में शरणार्थियों के कल्याण के लिए ‘मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना’ शुरू करने का भी वादा किया गया है, जिन्हें संशोधित नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता दी गई है।

इस योजना के तहत, प्रत्येक शरणार्थी परिवार को नागरिकता प्राप्त करने के बाद पांच साल के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) किया जाएगा।

घोषणापत्र में दंगों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की लागत की वसूली के लिए 'गुजरात सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम' को लागू करने का भी वादा किया गया।

अन्य प्रमुख वादों में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में दो सीफूड पार्क स्थापित करना, आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त निदान सेवा और अनुमोदित प्रयोगशालाएं, तीन सिविल अस्पताल या 'मेडी सिटीज', दो एम्स-स्तरीय संस्थान स्थापित करना और 20,000 सरकारी स्कूलों को ‘उत्कृष्टता विद्यालयों’ (स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) में परिवर्तित करना शामिल हैं।

भाजपा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की तर्ज पर चार गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का भी वादा किया।

भाजपा ने राज्य भर में 100 'अन्नपूर्णा कैंटीन' स्थापित करने का भी वादा किया, जो दिन में तीन बार 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराएगी।

किसानों के बारे में बात करते हुए, नड्डा ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो एपीएमसी, मंडियों, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रसंस्करण केंद्रों के समग्र विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि 25,000 करोड़ रुपये सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

घोषणापत्र में कहा गया है, ‘‘हम इसे पश्चिमी भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक ‘देवभूमि द्वारका कॉरिडोर’ का निर्माण करेंगे। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची श्रीकृष्ण प्रतिमा, भगवत गीता क्षेत्र और द्वारका के खोए हुए शहर के लिए एक दर्शन दीर्घा होगी।’’

राज्य में दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को विधानसभा चुनाव होंगे तथा मतगणना आठ दिसंबर को होगी। गुजरात में मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) में त्रिकोणीय मुकाबला है।

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