जरुरी जानकारी | सरकार एफटीए के जरिये कपड़ा उत्पादों के लिए शुल्क रियायतों का प्रयास कर रही है : गोयल

नयी दिल्ली, चार जनवरी केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार नए बाजारों में पहुंच के साथ और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के जरिये कपड़ा उत्पादों पर शुल्क रियायतें हासिल करने का प्रयास कर रही है।

कपड़ा संघों के साथ चर्चा में गोयल ने मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कनाडा, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी वार्ताओं में कपड़ा उत्पादों के लिए शुल्क रियायतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अखिल भारतीय कपड़ा संघ को संबोधित करते हुए गोयल ने कपड़े पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के फैसले को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

उन्होंने कहा कि उद्योग के हितधारकों के आग्रह पर मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में विचार किया जा रहा है।

कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा कि इससे भारत के मानव निर्मित फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल की वैश्विक बाजारों में पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना से 7.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)