देश की खबरें | सरकार हरित क्रेडिट कार्यक्रम के नियमों का मसौदा लेकर आई

नयी दिल्ली, 28 जून सरकार विभिन्न हितधारकों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘हरित क्रेडिट कार्यक्रम क्रियान्वयन नियम 2023’ का मसौदा लेकर आई है।

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ‘हरित क्रेडिट कार्यक्रम’ निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों के साथ-साथ अन्य संस्थानों को अन्य कानूनी ढांचे से उत्पन्न अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि हरित क्रेडिट उत्पादन के लिए प्रासंगिक गतिविधियों के साथ जुड़ने में सक्षम हैं।

‘हरित क्रेडिट कार्यक्रम’ का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, वानिकी उद्यमों, टिकाऊ कृषि उद्यमों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्रों, उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिए हरित क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान कर बाजार आधारित तंत्र बनाना है।

कार्यक्रम में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्यों के इर्द-गिर्द एक जन आंदोलन शुरू करने और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली के लिए लोगों और संस्थानों के माध्यम से ‘‘मिशन लाइफ’’ के दृष्टिकोण को साकार करने की भी परिकल्पना की गई है।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। प्रारंभिक (चरण) में क्षेत्रों से दो से तीन गतिविधियों पर विचार किया जाएगा...कार्यक्रम की रुपरेखा तय करने और संचालित करने के लिए बाद के चरण में अधिक गतिविधियां जोड़ी जाएंगी।’’

अधिसूचना में कहा गया है कि ‘हरित क्रेडिट’ कई क्षेत्रों और संस्थानों से उत्पन्न होंगे, जिनमें छोटे पैमाने के उद्यम, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां, वानिकी उद्यम और टिकाऊ कृषि उद्यम से लेकर शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय शामिल हैं।

शुरुआत में हरित क्रेडिट चयनित गतिविधियों में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा जो पर्यावरणीय हस्तक्षेप करते हैं। ये हरित क्रेडिट घरेलू बाजार मंच पर व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

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